पाथीभरामा केबलकार बनाउने विषयमा अहिले राष्ट्रिय छलफलको विषय भएको छ । केबलकार बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्ष आन्दोलनमा छ भने सरकारले केबलकार बनाउनको लागि सहजीकरण गरिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केबलकार आवश्यक छ र पर्यटन पूर्वाधार बनाउनु पर्छ भन्ने संघीय सरकारको मान्यता छ ।

तर यो विषयको विपक्षमा पनि मत छ । पाथीभरा क्षेत्र लिम्बुहरुको धार्मिक आस्थाको क्षेत्र भएको र केबलकार निर्माणले सो क्षेत्रमा असर पुग्नेभन्दै नो केबलकार अभियान पनि संचालन भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा वडापालिकाले पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रपर्ने ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजन लिम्बुसँग सम्पर्क गरी सो क्षेत्रमा केबलकार बनाउनै नहुने हो कि केही उपाय निकाले बनाउन मिल्छ भनेर सोधेको छ । प्रस्तुत अध्यक्ष लिम्बुसँग वडापालिकाले टेलिफोन कुराकानीः

पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषयमा जुन प्रकारको विवाद भयो, त्यसको खास कारण के हो ?

यसको सुरुवाती कुराहरुमा प्रक्रियागत त्रुटीहरु छन् । प्रभुत्ववर्ग या सचेत वर्गले यो कुरा पनि औल्याएका छन् । अर्काे कुरा, यो एउटा धार्मिकस्थल भएकोले, खासगरी लिम्बुहरुको आस्थाको ठाउँ हो भनेर भनिन्छ । त्यसैले यसलाई पर्यटकीय होइन, धार्मिक स्थलकै रुपमा राखिनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको बुझाइ छ । निजी कम्पनीको फाइदाको लागि हाम्रा प्राकृर्तिक स्रोत साधनहरुको दूरुपयोग गरिनु हुन्न भन्ने खालको बुझाइहरु पनि छन् । अर्काे कुरा, जनप्रतिनिधिहरु, जिम्मेवारहरु यसको सवाल उठिरहदा तरिकामुताविक, अभिव्यक्तिहरु रुढ व्यवहारको भएको हुनाले पनि यो विवाद र झडपको स्थिति भएको हो । केबलकार बनाउने क्षेत्र भनेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका, फुङलिङ नगरपालिका र सिरीजंगा गाउँपालिकामा पर्छ ।

केबलकारले यो क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ, वार्षिक २०औं लाख पर्यटक आउँछन्ः मेयर मादेन

यो पालिकाका स्थानीयसँग राम्रोसँग छलफल नगरिएको अवस्था हो । हामीले पनि के कुरा महसुस गरिरहेका छौं भने सामाजिक उत्तरदायित्वका कुराहरु, रोयल्टीका कुराहरु, कर्मचारीहरुका कुराहरु, डिपीआरका सम्बन्धमा हामी क्लियर छैनौं ।  त्यसो भएको हुनाले हामीले पनि खुलेरै यो बनाउनु पर्छ या पर्दैन भनेर हाम्रो धारणा केही छैन । हाम्रो कुरा के हो भने जनताको सवालउपर छलफल गरिनु पर्छ । प्रक्रियागत त्रुटीहरु सच्चिनु पर्छ । यो विषयमा सबै नागरिकलाई थाहा पाउने अधिकार छ । यी कुराहरुलाई स्पष्ट पारे राम्रो हुन्थ्यो । 

आयोजनाले हामीलाई असर पार्छ भनेर आन्दोलित भएका स्थानीय पनि त्यहीका, कम्पनीले काम गर्ने पनि त्यही र त्यहाँका ३ वटा पालिकाको भूगोलभित्र केबलकार बनाउन लागिएको छ । यो विषयमा स्थानीय सरकार, असन्तुष्ट स्थानीय र कम्पनीबीच त्यही ठाउँमा वार्ता भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन र ? 

हामी पनि त्यो चाहन्थ्यौं । तर,  सरकार (संघीय सरकार) नै गैरजिम्मेवार भयो कि भन्ने देखिन्छ । हामी जिम्मेवार मान्छेहरु बसेर सिडिओ कार्यालय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मा छलफल गरेका थियौं । तर, त्यहाँबाट केही भएन । संघ सरकारले आफै हातमा लिन खोज्यो, हामीले होइन । अहिले वार्ता पनि सरकारी कर्मचारीसँग भइरहेको भन्ने सुनेको छु । जिम्मेवार मन्त्री वा जनप्रतिनिधिसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले पठाएको कर्मचारीसँग वार्ता गरेर निकास निस्कन्छ कि निस्कन्न भन्ने पनि छ ।

त्यहाँ सिडिओसँग कुरा भयो भनेको गृहमन्त्रालयका उपसचिवसँग कुरा भएको हो । संघ सरकारले गृहमन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएर वार्ता गरिरहेको छ । त्यहाँ संलग्न हुने ३ वटा स्थानीय सरकार छन् । देश संघीय संरचनामा छ । यो बेलामा विकास आयोजनाले पार्ने प्रभावका विषयमा स्थानीयको असन्तुष्टी वा प्रश्न रह्यो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिदा राम्रो हुने होइन र ?

हाम्रो कुरा पनि यही हो । जतिबेला हामी वार्ता (सिडिओ अफिस) मा वसिरहेका थियौं, त्यतिबेला आन्दोलनरत पक्षबाट आएका कुराहरु जायज थिए । र, ती मागहरु पूरा गर्न सकिने स्तरका थिए । उहाँहरुले उठाएका विषय थिए– परियोजना निर्माणकार्य तत्कालका लागि स्थगन गर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने भन्ने थिए । यी कुरा पूरा गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि लागेको हो । तर, सिडिओले यी कुरा पूरा गर्न म सक्दिनँ, सुझावको रुपमा माथि पठाउँछु भन्नुभयो । उहाँको यस्तो कुरा आएपछि हामीहरु आएर यत्रो कुरा गरेको के अर्थ रह्यो र भन्ने हाम्रो कुरा पनि रह्यो । देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको जस्तो सोच देखिन्छ । 

वडापालिकाले केबलकार बन्ने ३ वटै स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग कुराकानी गरिसकेको छ । तपाईंहरु ३ वटै स्थानीय तहका सरकार, आन्दोलनरत पक्ष र कम्पनी एकै ठाउँमा बसेर स्थानीयस्तरमै समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न ?

हामीले गर्न सक्छौं । तर, जव विवादित भइसक्यो, विवादित रुप ठूलो भइसक्यो तबमात्र हामीसँग सम्पर्क गरिरहनु भएको छ ।

आन्दोलनरत पक्ष तपाईंहरुको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ?

आन्दोलनरत पक्ष भनेको त यहीका स्थानीय हुन् । यो विषयप्रति चासो राख्ने बाहिरका व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्छ । त्यसो हुनाले हामी उहाँहरुसँग बसेर छलफल गर्न त सक्छौं । तर सुरुवातमै कुराहरु विग्रेको छ । हामीहरुसँग कुनै कुराहरु नगरी हामीलाई बायस गरेर नगरपालिकामा मात्रै कन्द्रीत हौं भन्ने हिसावले उहाँहरु बढ्नुभयो । अब समस्या आइसकेपछि यहाँ मात्रै होइन रहेछ, अरुतिर पनि छलफल गर्नुपर्छ कि भन्ने सेन्स उहाँहरुको गएको छ । गर्ने बेलामा हामीलाई केहीपनि भनिएन । त्यो बेला पनि हामीहरु बोल्थ्यौं । यसरी जादा ठिक होला, यो तरिका हो, यो ठीक होइन भनेर त्यतिखेरै सुझाव दिने थियौं । तर, हामीलाई केही पनि भनिएन । जव स्थिति तनावपूर्ण भयो, त्यसपछि हामीसँग छलफलमा आउनु भयो । यतिन्जेलमा धेरै काम पनि विग्रिसक्यो । 

तपाईंको विचारमा त्यहाँ केबलकार बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन ?

यसमा मेरो व्यक्तिगत धारणा हुँदैन । यहाँका स्थानीयको धारणा नै मेरो धारणा हो । अहिलेको अवस्था चै यसरी जनतामाथि गोली बर्साउदै बलमिच्याइ तरिकाले अघि बढ्नु हुँदैन भन्ने हो । यसलाई वार्ताको माध्यमबाट विनविज अवस्थामा अघि बढ्न सकियो भने सकियो, उहाँहरुले जिम्मा लिइसकेकोले यो जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हो । 

तपाईंको जिम्मामा आयो भने केबलकार फिर्ता पठाउनु हुन्छ कि बनाउनु हुन्छ ?

मेरो जिम्मामा आयो भने सर्वपक्ष बसेर, छलफल गरेर उचित निकास निकाल्लु पर्छ । माथि पाथीभरा टुप्पासम्म होइन, अलि तलसम्म मात्रै केबलकार बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरुको प्रस्ताव हो भने डिपीआर संशोधन गरेपनि अगाडि बढ्न सकियो । यो कुरा पनि नमान्ने, बल मिच्याइ गर्छु भन्दा यहाँका नागरिक नमान्ने । त्यसो हुँदा झडपको अवस्था सिर्जना हुन्छ । बन्द हड्तालको मारमा हामी पर्छाैं । 

तपाईंले निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गर्नुभयो । संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा अर्थतन्त्रको ३ खम्बामध्ये निजी क्षेत्रलाई एउटा खम्बा भनिएको छ । यसो हुँदा त निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन पनि गर्नुपर्ने होइन र ?

संविधानमा ३ खम्बे नीति भनिएको कुरा हामीलाई स्पष्ट थाहा छ । ३ खम्बे नीतिमा निजी कम्पनी आउँदै गर्दा उसले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरु छन् । यी कुराहरु स्थानीय सरकारलाई प्रष्ट पार्नुपर्यो । कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरु खुलस्त रुपमा सार्वजनिक गरेर आउनु पर्यो । यसो भएपनि मात्रै निजी लगानी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोगी हुन सक्छ । देबीको थान फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा पर्छ ।

केबलकार बनेपछि राम्रो हुन्छ कि नराम्रो भन्ने हामीलाई थाहा नै छैन : उपाध्यक्ष डा. लिम्बु

तर, हामीसँग केही पनि समन्वय गरेको छैन । केही नीतिगत कुराहरुमा हाम्रो पनि विमती छ । प्रक्रियागत कुराहरुमा हामीलाई पनि स्पष्ट नभएकोले गर्दा हाम्रो पनि गुनासो नै छ । तर, सुरुवातीमा हामीले केही पनि भनेका छैनौं । मिलाउनुस्, बनाउनुस् तर विवाद नगराउनुस भनेका छौं । 

पाथीभरामा केबलकार बन्यो भने त्यो क्षेत्रको पर्यटन विकास र समग्र जनताको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुग्छ कि पुग्दैन होला ?

त्यो परियोजना बनेपछि यहाँका जनताले के पाउँने भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छैनौं, किनकि यस्ता कुराहरु सार्वजनिक भएका छैनन् । पर्यटन विकास त होला तर त्यसको लाभ हामी पनि लिन चाहन्छौं । निजी पुँजी लगानी भएपछि उहाँहरुलाई फाइदा त हुन्छ हुन्छ । सँगै स्थानीय समुदायलाई पनि फाइदा हुनुपर्छ भन्ने हो । 

फुङलिङ नगरपालिका, फक्ताङलुङ र सिरीजंघा गाउँपालिकालाई जिम्मा दिने हो भने स्थानीयसँग समन्वय गरेर यो परियोजना सहज रुपमा अघि बढाउन सक्नुहुन्छ ?

कुरा विग्रिसकेकोले यसलाई संहाल्न चै गाह्रै हुन्छ । सुरुवातमा आधिकारिक रुपमा हामी थियौं । तर, त्यो अधिकार हामीबाट वायस गरेर अगाडि बढाइयो । त्यसले सिर्जिएका तनावपूर्ण स्थितिहरु निकै टाढा पुगिसकेको छ । गोली हानाहान भइसकेको छ । अझै पनि वार्ता भइरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षको गुनासो स्थानीय सरकार भएको कारण हामीले सुन्नु परेको छ । सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । वार्ता नमिल्दासम्म परियोजना निर्माण रोक्दा केही विग्रन्न । 

संघ सरकारले समस्या समाधानभन्दा पनि समस्या बल्झाउन लागेको छ भन्ने तपाईंको आशय हो ?

मेरो मात्रै होइन, सबैको महसुस यही छ । यहाँका स्थानीय सर्वपक्ष बसेर गरेको कुरालाई जिम्मा लिन नसक्ने तर हामी गर्छाैं भनेर संघ सरकारले भनेपछि त उहाँहरुको कुरा भयो । तर, पनि समस्या जटिल नबनोस भनेर हामीहरु अधिकतम कोशिस गरिरहेका छौं । स्थिति बल्झाउनतिर मात्रै लागियो भने हाम्रो पनि केही लाग्दैन ।