काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधनको माग गर्दै मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बनेका छन् ।
ऐन संशोधनको माग राख्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् ।
मधेसका १३६ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत सिनियर अहेव र सिनियर अनमी चौथो र पाँचौं संघर्ष समितिको आयोजनामा सोमबारबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु भएको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक मोहन साहले प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत १ हजार ५०० देखि १ हजार ८०० स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनवाट पीडित भएको बताउँदै पटक–पटक ऐन संशोधनका लागि आग्रह गरे पनि ध्यान नदिएपछि बाध्य भएर धर्नामा बस्नुपरेको बताए ।
संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष रामदेव कापरले संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९ को (ख) बमोजिम पनि ४ तहमा भर्ना भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले ५ वर्षमा पाँचौं र त्यसको ८ वर्षमा छैठौं र ५ तहमा भर्ना भएकालाई ७ तहसम्म पदोन्नति हुने व्यवस्था भए पनि त्यस विपरीत प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएकाले आफूहरुको वृत्तिविकासमा असर परेकाले बताए ।
स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र दिएर जानकारी गराए पनि वेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अगाडि धर्ना दिनुपरेको आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ छ ।
