काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरु भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरुप पछिल्लो दिनमा अर्थतन्त्रका समस्त सूचकहरु सकारात्मक भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले मन्त्रालयहरुबीचको समन्वय र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सहज होस् भन्ने उद्धेश्यले मन्त्रालय, निकाय र आयोगसँग व्यापक परामर्श र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । 

यस्ता छन् आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण बुँदाहरु:

कानूनी व्यवस्था
•    आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ को उपदफा (३) मा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम माथि सम्बन्धित मन्त्रालय/निकाय/आयोगसँग नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल गरी सोको प्रतिवेदन माननीय अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको ।
[व्यवस्थाः मन्त्रालय, निकायबाट प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेटको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नर्म्स, ड्रइङ्ग तथा डिजाइन सहित आयोजना स्वीकृति सम्बन्धी कागजात, जग्गा प्राप्ति, आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, खरिद गुरूयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तथा आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफलको विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गरी सोको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने]

छलफल कार्यक्रम
•    राष्ट्रिय योजना आयोगमा वि.सं. २०८१ चैत्र १६ गतेदेखि २३ गतेसम्म विषय क्षेत्र हेर्नुहुने आयोगका माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य वा सदस्य सचिवको संयोजकत्व छलफल भएको ।
•    छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख र शाखा प्रमुखको साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको ।
•    समन्वय गर्नुपर्ने प्रमुख मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनबाट सिर्जना हुने समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ (Synergy) तथा विरोधाभाष (Trade-off) सम्बन्धमा छलफल भएको ।

कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धी छलफलका आधार
•    आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था,
•    राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको त्रिवर्षीय स्रोत र खर्चको सीमा ।
•    आयोगबाट अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेश गरिएको आगामी तीन आर्थिक वर्षको बजेट सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका र राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता सहितको आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन ।  
•    अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई उपलब्ध गराइएको स्रोत तथा खर्च सीमा र वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यकालीन खर्च संरचना सम्वन्धी मार्गदर्शन ।
•    मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल सम्बन्धी आयोगबाट स्वीकृत चेकलिष्ट तथा समय तालिका ।
•    अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायहरूबाट उपलब्ध गराइएका विवरण तथा तथ्याङ्क एवम् आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच समय समयमा भएका छलफल तथा समन्वयका विषय ।
•    अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा ।
•    राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णय ।
•    अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएका परिपत्र तथा महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन र सुझाव ।
•    अर्थतन्त्रको विगतको समीक्षा, वर्तमान अवस्था र भावी परिदृष्यको विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजा (समष्टिगत आर्थिक अवस्था, सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी, अनिवार्य दायित्व, वित्तीय हस्तान्तरण, पुँजीगत खर्च आदि),
•    सोह्रौं योजना तथा सोको तथा सोको कार्यान्वयन योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम लगायतका पक्ष । 
•    दिगो विकास लक्ष्यका निर्धारित गन्तव्य तथा विकासशील राष्ट्रमा सहज स्तरोन्नतिको लागि तयार भएको रणनीति कार्यान्वयन ।

कार्यक्रम तथा बजेट छलफलका लागि स्रोत तथा बजेटका सीमा 

•    राजस्व परिचालनमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य सुधार हुने सम्भावना कम रहेको

•    वैदेशिक अनुदान प्राप्ति विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै गएको र वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि प्रतिवद्धता अनुसार परिचालन हुन नसकेको 

•    समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकोले सोको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने

•    सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व वृद्धि हुँदै गएको, आगामी आर्थिक वर्ष ४ खर्ब भन्दा अधिक रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको ।

•    अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण तथा उपदान लगायत शिर्षकमा खर्च परिमाण वृद्धि हुने भएकाले थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको ।

•    मन्त्रालय/निकायहरूबाट विगतमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानिलाई प्राथमिकता दिनुपर्दा अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोतमा न्यूनता हुन जाने । 

•    विपदबाट क्षति भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका शिर्षकमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ।

•    न्यून पुँजीगत खर्च भएका अर्थात अपेक्षित खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेटको अंश उल्लेख्य मात्रामा कटौति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ।

•    रूग्ण तथा अधुरा आयोजनाहरूको विश्लेषणका आधारमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्थाका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, केहिलाई स्थगन गर्नुपर्ने र केहिको खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ।

•    राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ।

•    वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने अंश (काउन्टर पार्ट फण्ड) को लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेर मात्र अन्य खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ।

नीतिगत विषय
•    नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका सम्बन्धित विषयक्षेत्रको उद्देश्य, नेपालको संविधान बमोजिमका तहगत सरकारका अधिकार सूची, नीति तथा कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग प्रस्तावित बजेटको तादात्म्यता सम्बन्धी विषय । 
•    सम्बन्धित विषय क्षेत्रका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनबाट सोहि क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा प्राप्त हुने समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ (Synergy) लाई थप तथा मजबुत गर्ने र सिर्जना हुन सक्ने विरोधाभाष (Trade-off) लाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तथा उपाय अवलम्बन सम्बन्धी विषय समावेश भए नभएको ।
•    सोह्रौं योजना र चालु मध्यमकालीन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ – २०८३/८४) ले लिएका उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीति र कार्यक्रमगत विषय ।
•    दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न भएका प्रयास र क्षेत्रगत कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण सम्बन्धी विषय । 
•    अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति पश्चातको समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत रणनीति र सोसँग तादात्म्यता सम्बन्धी विषय ।
•    चालु आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, नयाँ तथा नप्रवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम वा विद्यमान नीति तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा सो बमोजिम प्रस्ताव भए नभएको विषय ।

कार्यक्रमगत विषय
1.    मन्त्रालय वा निकायबाट बजेटमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य, आवधिक योजनाका उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख कार्यक्रम र नतिजा खाकासँगको तादात्म्यता ।
2.    प्रस्तावित कार्यक्रम वा आयोजना अर्थ मन्त्रालयबाट सम्प्रेषित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका सहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०८१ मा उल्लेखित मार्गदर्शन अनुसार रहे नरहेको विषयको समीक्षा ।
3.    अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेटको सीमाभित्र रही बजेट प्रस्ताव भए नभको विषय ।
4.    प्रस्तावित तथा चालु आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको नभएको विषय ।
5.    चालु सोह्रौं योजनाको कार्यान्वयन र समीक्षा, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णय, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको समीक्षा ।
6.    विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन लक्ष्यसँग कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगतिको तादात्म्यता ।
7.    चालु मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खर्च र स्रोतको विषय क्षेत्रगत तथा आयोजनागत प्रक्षेपणसँग प्रस्तावित बजेटको तुलना ।
8.    सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायको क्षेत्रगत रणनीति, गुरूयोजना वा अन्य केही मध्यमकालीन वा दीर्घकालीन लक्ष्य भएमा सो बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजनाले नीतिगत सम्बोधन गर्न सक्ने वा नसक्ने विषय ।
9.    प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानबाट हस्तान्तरण हुने रकमको अवस्था र उद्देश्य ।
10.    आयोजनाको वार्षिक खरिद योजना तथा खरिद गुरूयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था ।
11.    बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गतका आयोजनाको हकमा यस सम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिमको रकम प्रस्ताव भए/नभएको विषय ।
12.    कार्यक्रम तथा आयोजनाको दिगो विकास लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने विषयसँगको तादाम्यता ।
13.    प्रस्तावित आयोजना, कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बाँडफाँटको मापदण्ड बमोजिम संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा परे नपरेको विषय ।
14.    मन्त्रालय निकायबाट आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरे नगरेको विषय ।
15.    मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा बजेट शीर्षक प्राप्त नगरेको आयोजनाको हकमा आयोजना प्रस्ताव पारित गर्न भएको निर्णय ।
16.    मध्यमकालीन खर्च संरचना सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने र कार्यक्रम तथा आयोजनाको त्रिवर्षीय अनुमान सहित उक्त प्रणालीमा बजेटको लैंगिक संकेत, जलवायु संकेत, दिगो विकास लक्ष्य संकेत र प्राथमिकता संकेत तथा रणनीतिक संकेत अनुसार सांकेतीकरण गर्ने विषय ।
17.    आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको लागि  सिर्जना हुने दायित्व सहितको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण ।
18.    नयाँ आयोजनाको हकमा आयोजना प्रस्ताव भई आएको र राष्ट्रिय आयोजना बैंक तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा प्रविष्टिको लागि स्वीकृति लिएको वा लिने प्रक्रियामा रहेको अवस्था ।
19.    अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता भई बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका आयोजनाहरूको कुल दायित्वको अवस्था ।
20.    बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गतका आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना तथा प्रमुख कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चितता (Earmark) गरे नगरेको ।
21.    राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रमका हकमा तोकिएको समय अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरे नगरेको विषय ।
कार्यक्रम तथा बजेट छलफलको समग्र निष्कर्ष 
•    मन्त्रालय तथा निकायहरूले विगत आर्थिक वर्षहरूमा सिर्जित दायित्व तथा आगामी वर्षहरूका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य दायित्वका लागि हुने आवश्यक पर्ने खर्च रकम प्रस्ताव गरेर मात्र बजेट सीमाभित्र रहेको बजेटका आधारमा आयोजना प्राथमिकीकरण तथा पुन: प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने ।
•    दीर्घकालीन सोच २१०० तथा सोह्रौं योजनाले लिएका लक्ष्य तथा रणनीति हासिल गर्न र प्रक्षेपित नतिजा प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम तथा आयोजना प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने ।
•    कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ (Synergy) सिर्जना तथा दिगो बनाउन सहयोगी हुने र कार्यान्वयन गर्दा न्यून/शुन्य विरोधाभाष (Trade-off)  सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने ।
•    उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउने र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने ।
•    आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने । 
•    चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका र आगामी वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका वहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने ।  
•    सोह्रौं योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा नतिजा खाका र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने ।
•    क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रकृति अनुसार कार्यान्वयन अवस्था, आयोजना अवधि, सिर्जित दायित्व तथा खर्च गर्ने अवस्थाको आधारमा पुनःप्राथमिकीकरण गरी विनियोजन गर्नुपर्ने । 
•    क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरोपना रहेका एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्ने । 
•    आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९(२च) बमोजिम ३ र राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्यसम्पादन तथा सञ्‍चालन) मापदण्ड २०८१ को दफा ४ मा उल्लेख भए अनुसारका आयोजनाहरूको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा निर्धारित समयावधिभित्र अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र सोको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
•    हालको अवस्थामा नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण नगरी मौजुदा संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने । 
•    कतिपय मन्त्रालय तथा निकायको बजेट सीमा न्यून रहेको सम्बन्धित पदाधिकारीको धारणा रहेको तथा कतिपय नियमित र चालु प्रकृतिको खर्च समेत वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न कठिनाई देखिएको । 
•    प्रादेशिक सन्तुलन र तीनवटै तह बीचको समन्वय प्रभावकारी हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँट हुनुपर्ने ।
•    सशर्त अनुदानमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको लागि दोहोरो नपर्ने गरी निर्धारित  मापदण्डको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।

नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलमा उठेका समग्र सवाल
•        सीमित वित्तीय स्रोत तथा जनशक्तिबाट मन्त्रालय/निकायगत रूपमा बढ्दो माग र आवश्यकता पुरा गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको ।
•    खर्च आवश्यकताको सहि अनुमान तथा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण एवम् पुन:प्राथमिकीकरण गर्नु अत्यावश्यक रहेको र यसका लागि राजनीतिक तहको प्रतिवद्धता आवश्यक पर्ने ।
•    आपसी समन्वयात्मक र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुने र विरोधाभाष न्यून हुने गरी विनियोजनका लागि प्रस्ताव हुनुपर्ने ।
•    केहि मन्त्रालयहरूको पूरा गर्नुपर्ने कार्यजिम्मेवारीको तुलनामा उपलब्ध बजेट सीमा न्यून हुँदा नतिजा प्राप्तिमा असर परेको ।
•    अधिकांश निकायको विनियोजित बजेट पनि खर्च नहुने र कतिपय मन्त्रालयले अनिवार्य दायित्व भुक्तानिका लागि समेत बजेट प्रस्ताव नगर्दा आर्थिक वर्षको हुरूमै रकमान्तर तथा स्रोतान्तरका लागि अनुरोध आउने गरेको । 
•    कतिपय तयारी नभएका आयोजनाका लागि समेत बजेट माग हुने गरेको र केहि आयोजनाका लागि ज्यादै न्यून बजेट माग हुने गरेको ।
•    प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कतिपय आयोजना हस्तान्तरण भएसँगै बेवारिसे भएको एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपर्ने स-साना आयोजना समेत केन्द्रबाट सम्पादन गर्नुपर्दा उपलब्ध स्रोत साधनको विनियोजन कुशलता र उपलव्धि समेत न्यून हुन सक्ने ।
•    बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका आयोजनाहरूको कार्यसम्पन्नताको आधारमा भुक्तानी गर्न स्रोतको अभाव नहुने गरी स्रोत सहमति लिएअनुसार मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने ।

मन्त्रालय तथा निकायगत छलफलको सारांश तथा सुझाव
1.    राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय
2.    सङ्घीय संसद सचिवालय र न्यायपालिका
3.    संवैधानिक निकायहरू
4.    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
5.    विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय – २२ वटा ।