काठमाडौँ । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यपालिका बैठकले सरकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । जनताको मत लिएर निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वयं शिक्षकले नै निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउँदा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन नसक्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद भुसालले बताए ।
गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र शिक्षकका बालबालिकाको तथ्यांकसमेत संकलन गरिसकेको छ । सोही तथ्यांकको आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । यदि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदिन, निजी विद्यालयमै पढाउँछु भन्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका लागि पालिकाले नयाँ सुविधासमेत दिएको छ । जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिएर बस्न र कर्मचारी वा शिक्षकलाई सरूवा भएर अन्यत्र जाने सुविधा दिएको अध्यक्ष भुसालले बताए ।
नेपाल शिक्षक महासंघले पनि शिक्षक, कर्मचारी र राज्यको वेतनवाला सबैले सामुदायिक विद्यालयमै बालबच्चा पढाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
पर्वतको महाशिला गाउँपालिका निजी विद्यालय नै नभएको पालिकासमेत हो । यहाँका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुँदै गएपछि गाउँपालिकामा रहेका निजी विद्यालय विस्थापित भएका हुन् । यहाँका कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिले कुश्मा, पोखरा, स्याङ्जालगायत बजारमा लगेर बालबालिका पढाइरहेका छन् ।
निजी विद्यालय नहुने जिल्लाका सात गाउँपालिकामध्ये एकमात्र महाशिला हो । अन्य ६ वटा पालिकामा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आएपछि गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालित निजी विद्यालय बन्द भएका हुन् । महाशिलाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा नर्सरीदेखि १० सम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ भइरहेको छ ।
