काठमाडौँ । सरकारले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा उपलब्ध भइरहेको आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य बढाउने नियतसहित २७ वर्ष पुरानो ऐनलाई व्यूँताएको छ ।

बैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०५५ सालमा बनेको ‘आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५’ व्यूँताउने निर्णय गरेको थियो । आयोडिनयुक्त नुनको विक्री वितरणको लाइसेन्स प्रदान गर्ने मुल प्रयोजनका लागि सो ऐन व्यूँताइएको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्तावमा सो ऐन व्यूँताउने निर्णय गरिएको हो ।

‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५ मिति २०८२ साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने’ नयाँ वर्षको भोलिपल्ट (बैशाख २, २०८२ मा) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

केही व्यापारी र शक्तिशाली केही आइएनजिओको योजनामा मन्त्री पौडेलले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद लगेका थिए । नेपालमा २०२० सालदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले नुन विक्री गर्दै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन सरकारको पनि लगानी रहेको कम्पनी हो ।

को छ नुनको पडाडि ?

२०५५ सालमा ऐन बनेपनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नै ल्याएको थिएन । ऐन बनेपनि नियमावली बनेको छैन । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि तोकेको क्षेत्रमा ऐन कार्यान्वयन हुने व्यवस्था ऐनमा छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले ३ जना व्यापारी र एउटा प्रभावशाली आइएनजीओको प्रभावमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्र्णय गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने गृहकार्यमा केही व्यापारी सक्रिय छन् । पूर्वउद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले यसअघि २०७७ सालमा पनि नुनको व्यापार थालेका थिए । उनले राज्यका निकायहरुबाट अनुमति नै नलिइ प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँका दरले नुन विक्री गरेका थिए । सो समयमा उनी उद्योग राज्यमन्त्री थिए ।

दुगडले टेबल साल्ट ब्राण्डमा बट्टामा १०० ग्राम नुन राखेर सोको उपभोक्ता मूल्य ३५ रुपैयाँ तय गरेका थिए । सो समयमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा साल्ट ट्रेडिङबाट नुन किनेर दुगडले प्रति १०० ग्रामको ३५ रुपैयाँमा विक्री गरेका थिए । यसरी उनले नुनको मूल्य प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा नुनको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकेजी २६ रूपैयाँ छ । पछिल्लो समय नुन व्यापारमा थप २ जना व्यापारी सक्रिय भएका छन् ।

व्यवसायी दुगडलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नुन आयात सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सो बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पनि नुन उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्न दिने भनिएको थियो ।

‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ,’ बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा उल्लेख थियो । बजेटको यही व्यवस्थामा टेकेर दुगडले नुनको व्यापार थालेका थिए । 

बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्तिलाई गुणस्तरीय एवम् न्युन मूल्यमा उपलब्ध गराउने भनिए पनि व्यवसायी दुगडले २० रुपैयाँ केजीको नुन आफूखुसी प्याकेजिङ गरेर ३५० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । आयोडिनयुक्त नुन अहिले सरकारको पनि लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले मात्रै देशभर विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

दुर्गममा यसरी पुग्छ प्रतिकेजी १००० रुपैयाँ 

अहिले सरकारको पनि लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङले नुनको कारोबार गर्दै आएको छ । र, दुर्गम क्षेत्रमा अहिले प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध छ ।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानीको लागि अनुदान दिदै आएको छ भने साल्ट ट्रेडिङले मूल्यमा अनुदान दिदै आएको छ । अहिले आयोडिनयुक्त नुनको लागत प्रतिकेजी करिब २० रुपैयाँ छ । त्यसमा साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकेजी करिब ११ रुपैयाँ अनुदान दिएर दुर्गमका जनतालाई ९ रुपैयाँमा नुन उपलब्ध गराएको हो । तर, यसअघि व्यवसायी दुगडको जस्तै गरी निजी क्षेत्र प्रवेश गरेमा दुर्गम क्षेत्रमा नुनको मूल्य प्रतिकेजी कम्तिमा पनि १ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने यो क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

आयोडिनको मात्रा कसरी पुर्याउने ?

अहिले सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरुले तोकेको मापदण्ड अनुसारको आयोडिनको मात्रा नुनमा मिसाएर दिने गरेको छ । यसरी आयोडिन उपलब्ध गर्ने गरिएका कारण नेपालीमा आयोडिनको कमिले हुने समस्या समाधान भएको छ । तर, नुनको विक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने हो भने त्यसमा आयोडिनको मात्रा व्यवस्थित गर्नेदेखि अन्य मापदण्ड व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या हुने देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले केही व्यापारी र एक आइएनजीको प्रभावमा परी २७ वर्ष पुरानो ऐन व्युताउने प्रक्रिया अघि बढाएको र स्वार्थ समुहले सो विषय मन्त्रिपरिषदबाटै पारित गराउन सकेको स्रोतले जानकारी दियो ।

सम्बन्धित समाचार

एक प्याकेट नुन फेरि ३५० मा बेच्ने खेलमा मोतिलाल दुगड, बजेटमा यसरी बनाइदैछ योजना