काठमाडौँ । गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २७ वर्ष पुरानो एउटा कानुन ब्यूँताउने निर्णय गर्यो । सरकारले २०५५ सालमा बनेको आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५ ब्यूँताउने निर्णय गरेको थियो ।

यो ऐन बनेको २७ वर्षसम्म पनि प्रयोगमा आएको थिएन । अर्थात बनेको २७ वर्षसम्म नहुँदा पनि हुने ऐन अहिले सरकारले किन आवश्यकता महसुस गर्यो ? यो आफैमा गम्भीर प्रश्न छ । र, सो ऐन आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनेर राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरिसकिएको छ ।

नेपालमा आयोडिनको कमिका कारण हुने विकृति अतिधेरै भएपछि २०३० सालदेखि नुनमा आयोडिन मिसाएर वितरण गर्ने गरिएको छ । नुनमा आयोडिन मिसाएर वितरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

नुन व्यापारको विगत

२०१९ सालसम्म नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा व्यापारीले नुन व्यापार गर्थे । जस्तो कि मुस्ताङ क्षेत्रमा राजेन्द्रमान शेरचनको परिवार, नेपालगञ्ज क्षेत्रमा केही मुसलमानहरु र काठमाडौँ क्षेत्रमा केही नेवारहरुले नुनको व्यापार गर्थे ।

२०१९ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले पूर्वाञ्चलको भ्रमण गरे । सो भ्रमणमा पूर्वका स्थानीयले नुन खान नपाएको गुनासो गरे । जनताको यस्तो गुनासोपछि राजा महेन्द्रले काठमाडौ फर्केर नुन व्यापारमा संलग्न सबै व्यापारीलाई सेयरधनी बनाउने र सरकारको वाणिज्य विभागलाई पनि सेयरधनी बनाएर एउटा कम्पनी खोली त्यसैमार्फत नेपालभर सुलभ मूल्यमा नुन उपलब्ध गराउने गृहकार्य गर्न लगाए ।

राजा महेन्द्रको आदेशपछि नुनको विक्री गर्नकै लागि २०२० साल भदौ २७ गते साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनको स्थापना भयो । तत्कालिन नुन व्यापारीहरु, सरकारको वाणिज्य विभाग र नेसनल ट्रेडिङ सेयरधनी रहेको साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भएको थियो । साल्ट ट्रेडिङ स्थापनाको मुख्य उदेश्य यो कर्पाेरेसनले मात्रै नुन विक्री वितरण गर्ने भन्ने थियो ।

साल्ट ट्रेडिङ स्थापनाअघि केही कुरा स्वीकार गरिएको थियो । जस्तो कि नेपाल भौगोलिक रुपमा दुर्गम छ । नेपालमा शिक्षाको अभाव छ, चेतनाको कमि छ,  सडक सञ्जाल छैन र नेपालको आफ्नै स्रोतको नुन छैन । यसैकारण सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय नुन उपलब्ध गराउन सरकारी लगानीसहितको बेग्लै संस्था आवश्यक छ । 

राजा महेन्द्रको योजना अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन स्थापना हुन लागेपछि तत्कालिन नुन व्यापारीहरु ईश्वरलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मीदास मानन्धरले विरोध जनाए । उनीहरु काठमाडौँका ठूला नुन व्यापारी थिए । विरोध जनाएपछि सरकारले व्यापारी श्रेष्ठ र मानन्धरलाई पक्राउ गरेर कडा सजायसहित जेलमा राख्यो । १४ दिन कडा सजायसहितको जेलको बसाइपछि ती दुबै व्यापारी नुनको विक्री छोड्न र साल्ट ट्रेडिङको सेयरधनी बन्न राजी भए । त्यसपछि उनीहरु जेल मुक्त भए र साल्ट ट्रेडिङको सेयरधनी भए । 

सो समयमा तत्कालिन नुन व्यापारीले साल्ट ट्रेडिङको १०० रुपैयाँको सेयर लिएका थिए, जवकि त्यही समयमा सुनको मूल्य प्रतितोला ७३ रुपैयाँ थियो ।

नुनमा मिसिएको आयोडिन

सन् १९६५ सम्म नेपालमा आयोडिनको कमिका कारण हुने विकृतिको अवस्था भयावह थियो । तर, खास अवस्था के हो भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग थिएन ।

यही मेसोमा सन् १९६५ मा सरकारले युनिसेफसहितको संलग्नतामा एउटा सर्वेक्षण गर्यो । सर्वेक्षणले कुल जनसंख्याको ५५ प्रतिशतमा आयोडिनको कमिका कारण हुने विकृतिबाट प्रभावित रहेको तथ्य देखायो । यस्ता प्रभावितमध्ये ४ प्रतिशत सुस्त मनस्थितिका रहेको पाइयो । एक जना सुस्त मनस्थितिको नागरिकलाई हेरचाह गर्न अर्काे एक जना चाहिन्छ । यसो हुँदा कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशत त सुस्त मनस्थिति र त्यसको हेरचाहमै लाग्नुपर्ने तथ्य प्राप्त भयो ।

त्यही सर्वेक्षणको नतिजापछि नेपालमा आयोडिनको कमि पूर्ति गर्न नुनमा मिसाएर दिन थालिएको हो । सरकारले सन् १९७३ सालदेखि नुनमा आयोडिन मिसाएर दिन थाल्यो । सरकारले कुनै समय २० पिपिएम, कुनै समय ३० पिपिएम र कुनै समय ५० पिपिएम आयोडिन मिसाएर वितरण गर्न भन्यो । 

सरकारको निर्देशन अनुसार साल्ट ट्रेडिङले आयोडिनको मात्रा मिसाएर नुनको विक्री वितरण गरिरहेको छ । अहिले सरकारले ५० पिपिएम आयोडिन मिसाउन साल्ट ट्रेडिङलाई निर्देशन दिएको छ, सोही अनुसारको मात्रा आयोडिन मिसाएर वितरण गर्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतको स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसारको आयोडिन मात्रा मिसाउने गरिएको बताउँछन् ।

किन चाहिन्छ आयोडिन ?

यो क्षेत्रका विज्ञका अनुसार आयोडिनको मुख्य काम ४ वटा छन् । ती हुन्–आयोडिनले गलगाँड (कण्ठरोग) नियन्त्रण गर्दछ, आयोडिनले मानसिक र बौद्विक क्षमताको विकास गर्दछ, आयोडिनले लाटो लठेब्रोपनको नियन्त्रण गर्दछ र आयोडिनले बालमृत्युदर घटाउन मद्दत गर्दछ । गर्भ तुहिने, मृत शिशु जन्मने, जन्मदै लुलो, लंगडो, अपाङ्ग बच्चा जन्मने, बाल मृत्यूदर बढी हुने, सिक्ने र बुझ्ने क्षमतामा कमि हुने, काम गर्न अल्छी लाग्ने, पुनर्उत्पादन क्षमतामा कमि आउने जस्ता समस्या हुन्छ । 

तथ्यले के भन्छ ?

नेपालमा सन् १९७३ देखि नुनमा आयोडिन मिसाएर दिन थालियो । त्यसपछिका समयमा सर्वेक्षणहरु पनि भए । सन् २०१६ मा सरकारले युनिसेफसहितको संलग्नतामा अर्काे सर्वेक्षण गर्यो । सर्वेक्षणले नेपालमा आयोडिनको कमिका कारण हुने विकृति शुन्यमा झरेको देखायो । र, नेपालमा ९८ प्रतिशत घरपरिवारले आयोडिनयुक्त नुन खाने गरेको पनि देखायो । जवकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले ९० प्रतिशत घरपरिवारले आयोडिनयुक्त नुन प्राप्त गर्नुलाई सबै नागरिकले आवश्यक मात्रामा आयोडिन पाएको मान्न सकिने मापदण्ड तोकेको छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नुन उत्पादनको समयमा ५० पिपिएम आयोडिन मिसाइएको हुनुपर्छ भन्छ । र, त्यो आयोडिन खुद्रा विक्री तहमा ३० पिपिएम र उपभोक्ताको घरमा पुगेको समयमा १५ पिपिएम कम्तिमा पनि हुनुपर्छ । आयोडिनको मात्रा पुगेको छ कि छैन भन्ने अर्काे मापदण्ड पनि छ । त्यो के हो भने आयोडिन दिइएको क्षेत्रका बालबालिकाको पिसावबाट आयोडिन निस्कने मात्रा १०० माइक्रोग्रामदेखि २९९ सम्म भयो भने आयोडिनको कमिका कारण हुने समस्या छैन भन्ने पुष्टी हुन्छ ।

के हो पिपिएम ?

पिपिएम भन्नाले १० लाख भाग नुनमा मिसिएको आयोडिनको मात्रा भनेर बुझिन्छ । अर्थात नुनमा १५ पिपिएम आयोडिन भन्नाले १ ग्राम नुनमा १५ माइक्रोग्राम आयोडिन मिसाइएको भन्ने हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक जना वयस्क व्यक्तिले प्रतिदिन ५ ग्राम नुन खानुपर्छ भनेको छ । तर, एक अध्ययनले भने नेपालीले औसतमा प्रतिदिन ९ ग्राम नुन खाने देखाएको छ । अर्थात नेपालीले प्रतिदिन औसतमा ४५५ माइक्रोग्राम आयोडिन खाने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागले भने प्रतिदिन ११०० माइक्रोग्रामसम्म आयोडिन खाए पनि समस्या नहुने बताएको छ ।

किन ब्यूँताइयो २७ वर्ष पुरानो कानुन ?

सरकारले २७ वर्ष पुरानो नुन कानुन किन ब्यूँत्यायो भन्ने प्रश्नको कुनै जवाफ दिएको छैन । नुनमा आयोडिनको मात्रा कति राख्ने भन्ने तय गर्न कुनै थप कानुन चाहिएकै छैन । पहिलाको कानुन अनुसार नै ५० पिपिएम आयोडिन उत्पादनको समयमा मिसाउने गरिएकै छ । नुनको गुणस्तरमा कहि कतैबाट कुनै प्रश्न उठेको पनि छैन ।

नुनको विक्री वितरणलाई सहज बनाउन पनि थप कानुन चाहिएको छैन । किनभने आजको दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य प्रतिप्याकेट २६ रुपैयाँ छ भने दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताले प्रतिप्याकेट ९ रुपैयाँमा आयोडिनयुक्त नुन पाइरहेका छन् ।

नुनको विक्री वितरणमा देशभर कुनै समस्या छैन । र, दुर्गमका जनताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय नुन पाउनुका पछाडि कारण छ । त्यो कारण के हो भने दुर्गमको नुन विक्रीको लागि ढुवानीमा सरकारले अनुदान दिने गरेको छ भने मूल्यमा साल्ट ट्रेडिङले अनुदान दिन्छ । यसैकारण सबैतिर सुलभ मूल्यमा नुन उपलब्ध छ । 

नुनमा कुनै समस्या नभएपछि सरकारले पुरानो नुन कानुन ब्यूँताउनुको कारण कमिसन खानकै लागि हो भन्ने निष्कर्ष उपभोक्ता अधिकारकर्मीले निकालेका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन वार्षिक ६ अर्बको नुनको कारोबार हुने भएकोले कुनै स्वार्थ समुहको इसारामा पुरानो कानुन ब्यूँताइएको विश्लेषण गर्छन् । उनको तर्कमा बल मिल्ने व्यवस्था पुरानो नुन कानुनमा छ । किनभने सो ऐनमा नुनको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्न दिने व्यवस्था छ ।

‘नुनको विक्री, वितरण, गुणस्तर, उपलब्धता, सुलभता जस्ता कुनै पनि विषयमा समस्या छैन । आयोडिनको मात्रा घटाउन वा बढाउन, सरकारी अनुदान दिन वा रोक्न जस्ता नुन र आयोडिन सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्न थप कानुन चाहिएको छैन । तर, नुनको बजार वार्षिक ६ अर्बको छ । त्यो बजारमा स्वार्थ समुहको नजर परे जस्तो देखिन्छ । त्यसैले कमिसन खाएर निश्चित व्यक्तिलाई नुनको कारोबार दिन सरकारले पुरानो कानुन ब्युताएको हो,’ अध्यक्ष महर्जनले भने ।

सम्बन्धित समाचार

• २७ वर्ष पुरानो ऐन व्यूँताएर ९ रुपैयाँ किलोको नुनलाई हजारमा बेच्ने खेल, कसले खेलिरहेको छ पर्दा पछाडि ?
• एक प्याकेट नुन फेरि ३५० मा बेच्ने खेलमा मोतिलाल दुगड, बजेटमा यसरी बनाइदैछ योजना