काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सबै स्थानीय तहहरुसँग विभागले संचालन गरेको र स्थानीय तहहरुले संचालन गरिरहेको प्रणाली कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेको छ ।
सरकारले थप ६ प्रकारका सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यवस्थापन सुचना प्रणालीमा आवद्ध गर्ने निर्णय गरेकोले विभागले स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने विद्युतीय प्रणालीलाई विभागको तथ्यांकसँग पहुच दिनको लागि यस्तो पहल गरेको हो ।
कात्तिक १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैदेशिक रोजगार सेवा सम्बन्धी, अदालतका मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवा सम्बन्धी, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी, अध्यागमत सेवा सम्वन्धी र बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा बन्दीहरुका विवरण सम्बन्धी क्षेत्र तथा निकायको विद्युतीय प्रणालीमा प्रचलित कानुनले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सुचना प्रणालीमा रहेको तथ्यांकमा पहुच उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
‘विभागबाट उल्लिखित प्रणालीमा रहेको तथ्यांकमा पहुँच उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लाग तहाँ निकायलाई आवश्यक पर्ने तथ्र्याको प्रकृति, प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार, प्रणालीबीचको सुसंगति, पूर्वाधारको तयारी, तोकिएको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्ने लगायतका विषयमा गर्नुपर्ने तयारी एवम् सो प्रयोजनका लागि यस विभागबाट गर्नुपर्ने समन्वय, सहजीकरण तथा थप क्रियाकलापहरुको समेत पहिचान गरी आवश्यक विवरण जानकारी उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ,’ सबै स्थानीय तहहरुलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
विभागले सम्बन्धित निकायको विद्युतीय प्रणालीसँग राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सुचना प्रणालीको आवद्धताको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम उल्लेखित नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ ।
