काठमाडौँ । संघीय सरकारले देशभरका कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न आफ्नो स्थानीय तहभित्रका कृषियोग्य जग्गालाई चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्न परिपत्र गरेको छ ।
यस्तो कार्य आगामी असार मसान्तभित्र सक्न संघीय सरकार मातहतको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रलयले स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहमा पठाइएको पत्रमा असार मसान्तभित्र कृषियोग्य चारकिल्ला खुलाएर कृषियोग्य जग्गालाई कृषिक्षेत्र नतोके जग्गाको कित्ताकाटमा समस्या आउने भन्दै तत्काल सक्न भनेको हो ।
भूउपयोग नियमावलीले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले कार्यान्वयन समितिको शिफारिसमा आफ्नो सिमाना भित्र असार मसान्तसम्ममा चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीले यो अवधिमा भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरेका कारण देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
