काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

समितिको आज (जेठ २ गते) बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमा निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउनेदेखि २ वर्षसम्म कुलिङ पिरियड (जागिर खान नपाउने समय) राख्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवा विधेयक २०८० साल फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।

विधेयकमा १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको थियो । संशोधन प्रस्ताव समेतलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयकमा थप गरिएको नयाँ व्यवस्थामा निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाश भएपछि कुलिङ पिरियड २ वर्ष राखिने भएको छ । यसको अर्थ अवकाश पाएका कर्मचारीले २ वर्षसम्म जागिर खान नपाउने भन्ने हो ।

यस्तै, अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । अतिरिक्त सचिव तेह्रौं तहको कर्मचारी हुनेछन् । १४ औं तहमा सचिव र १५ औं तहमा मुख्य सचिव रहन्छन् । यी तीन पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट पद अन्तर्गत रहने छन् ।

यसैगरी निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ । यसअघि ५८ वर्ष थियो । अनिवार्य अवकाशको उमेर हदलाई क्रमैसँग बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने भनिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख सचिव संघ अन्तर्गत र प्रदेश सचिव प्रदेश अन्तर्गत रहने छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत रहने छन् । तर प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।