काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुले गैरकानुनी तथा दोहोरो कर लिएको भन्दै यस्ता कार्य तत्काल रोक्न देशभरका स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहको कर निर्धारण, करका दायरालगायतको निर्धारण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुन र अभ्यासबारे ७ वर्षअघि नै २१ बुँदे पत्राचार गरिसकेको थियो ।
सो २१ बुँदामा स्थानीय तहले कस्ता अवस्थामा कर उठाउन पाउने र कस्ता अवस्थामा नपाइने भन्ने उल्लेख थियो ।
तर ७ वर्षसम्म पनि यसको हुबहु कायाृन्वयन नभएको र स्थानीय तहले मनपरी कर उठाएको जनगुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले पुरानो सुझाव कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ ।
मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा पत्र र यसअघि २०७५ सालमा दिइएको सुझावसमेत राखेर अधिकार क्षेत्रभित्रका विषय र दायरमा मात्र कर लागउन पत्राचार गरेको हो ।
हेर्नुहोस् पत्र
