काठमाडौँ । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आवश्यक व्याकअप नराख्दा मोबाइल सेवा अनियमित हुन थालेको छ । उपभोक्ता तथा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले नै मोबाइल सेवा सुचारु गर्न टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई अनुरोध गर्दा पनि उनीहरुले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको अनियमितताले ठूलो समस्या उत्पन्न भएको गाउँपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले बताए । सो गाउँपालिकामा नेपालको चर्चित शक्तिपिठ छिन्नमस्ता देवीको मन्दिर पनि छ ।

‘छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको बजार क्षेत्र सप्तरी जिल्लामा राजविराजपछिको ठूलो बजार क्षेत्र हो । यहाँ छिन्नमस्ता देवीको मन्दिर पनि छ । यो क्षेत्रमा विद्युत अवरुद्ध भएको समयमा मोबाइल सेवा पनि अवरुद्ध हुन्छ । यो विषयमा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मैले लिखित त मौखिक रुपमा बारम्बार जानकारी गराए पनि उहाँहरुले पूरै बेवास्ता गर्नुभयो । मोबाइल नचल्दा स्थानीय जनता, सरकारी निकाय तथा पर्यटकलाई धेरै समस्या भएको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले वडापालिकासँग भने ।

छिन्नमस्तामा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबै सेवा प्रदायकको टावर छ । तर, विद्युत अवरुद्ध भएको समयमा ती दुबै टावरले काम नगर्ने स्थानीयले बताएका छन् । खासगरी बैशाखदेखि भदौ महिनासम्ममा हावाहारी आउने, बढी पानी पर्ने जस्ता कारणले विद्युत अनियमित हुने र त्यही समयमा मोबाइल पनि नचल्ने समस्या विगतदेखि नै भोग्नु परेको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।

स्थानीयले राम्रो व्याकअप राख्न वा जेनेरेटर राखेर भएपनि सेवा सुचारु गर्न टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनुरोध गरेपनि दुबै कम्पनीले उपभोक्ताको गुनासोप्रति बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा करिब ४० हजार जनता छन् । छिन्नमस्तासँग जोडिएका राजगढ र तिलाठीकोइलाडी गाउँपालिकाको स्थानीयले पनि छिन्नमस्ताकै मोबाइल टावरमा भर परेर मोबाइल सेवा लिइरहेका छन् । यस्तै, चर्चित छिन्नमस्ता देवीको मन्दिरमा दर्शन गर्नको लागि वार्षिक कम्तिमा पनि ३० लाख भक्तजन आउने गरेका छन् । यसमध्ये ६० प्रतिशत भारतीय तिर्थयात्री हुने गरेका गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् ।

‘विद्युत नभएको समयमा मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुने गरेका कारण नेपाली तथा भारतीय तिर्थयात्रीलाई गम्भीर समस्या पर्ने गरेको छ । यो विषयमा मैले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पटक पटक लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको छु । तर, उहाँहरुले मेरो कुरा सुन्न भएन । व्यवसायिक बेइमानी गर्नुभयो । निर्वाध सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारको उहाँहरुले हनन् गर्नुभयो,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन् ।

विद्युत नहुँदा मोबाइल सेवा रोक्न पाइन्छ ?

अहिले टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विद्युत नभएको समयमा सेवा रोक्न थालेका छन् । हामीले विद्युत नभएको बेलामा मोबाइल सेवा अवरुद्ध गर्दा पनि हुने हो भनेर दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याललाई सोधेका छौं । 

उनले मोबाइल सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने बताए । दुरसंचार सेवा गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली नै रहेको हुँदा सोही विनियमावली अनुसार सेवा संचालन हुनुपर्ने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । सो विनियमावलीमा विद्युत नभएको समयमा मोबाइल सेवा सुचारु नहुँदा पनि हुने भन्ने व्यवस्था छैन ।

‘दुरसंचार सेवा गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७९ नै छ । सोही विनियमावली अनुसार सेवाको गुणस्तर कायम हुनुपर्छ । विद्युत अवरुद्ध भएकोले हामीले सेवा दिन सकेनौ भन्न पाइदैन । टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले व्याकअप राखेर हुन्छ वा अन्य के विधि अपनाएर हुन्छ, उनीहरुले आफ्नो सेवा नियमित गर्नुपर्छ, रोक्न पाइदैन,’ प्रवक्ता अर्यालले वडापालिकासँग भने ।

सो विनियमावलीमा शहरी क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत समय नेटवर्क उपलब्ध हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

के भन्छन् सेवा प्रदायकहरु ?

मोबाइल सेवामा समस्या भएको व्यापक गुनासो आएपछि हामीले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सो विषयमा सोधेका थियौं । नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नविन कुमार मिश्रले के कारणले मोबाइल सेवामा समस्या उत्पन्न भएको हो सोको पहिचान गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने बताए ।

‘विद्युत नियमित भयो भने हाम्रो. सेवा प्रवाहमा सहजता आउने हो । तर, विद्युत छैन भनेर हामीले सेवा नियमित नगर्ने भन्ने हुँदैन । नेपाल टेलिकमले जति पनि स्थानमा टावर राखेको छ, ती सबै स्थानमा व्याट्री व्याकअप राखेको छ । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको टावरमा के समस्या भएको हो, पहिला हामी त्यो समस्याको पहिचान गर्नतिर लाग्छौं र व्याकअपकै कारण समस्या रहेछ भने व्याट्री चेन्ज गरेर भएपनि सेवा नरोकिने उपाय निकाल्छौं,’ सहप्रवक्ता मिश्रले वडापालिकासँग भने ।

उनले सबै टावरमा व्याट्री व्याकअप राख्ने गरिएको र पुनारो भएका व्याट्रीले राम्रोसँग काम नगर्दा समस्या भइरहेको पनि बताए । व्याट्री पुरानो भएर काम नगरेको भए समस्या समाधानको लागि अझै करिब साढे १ महिनाजति लाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘व्याकअप व्याट्रीयले औसतमा ५ वर्षजति मात्रै राम्ररी काम गर्ने रहेछ । सरकारको पनि लगानी भएको कम्पनी भएकोले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट टेण्डर गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले व्याट्री खरिदको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं । छिन्नमस्ता गाउँपालिकको टावरमा व्याट्रीको समस्या रहेछ भने अबको बढीमा साढे १ महिनाभित्र समाधान हुन्छ,’ सहप्रवक्ता मिश्रले भने ।

के भन्छ एनसेल ?

यो विषयमा हामीले निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग पनि सम्पर्क गरेका थियौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले इमले मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ । विद्युत आपूर्ति नियमित नभएको कारण सेवा निरन्तरतामा समस्या भएपनि सो समस्या समाधानको लागि आफूले पहल गरिरहेको एनसेलको भनाइ छ । 

'हाम्रा ग्राहकहरूको सेवा अनुभव सुधार तथा सेवा उपलब्धता सुनिश्चित गर्नका लागि निरन्तर प्रयासरत रहेका छौं । यद्यपि, बिना पूर्वजानकारी हुने विद्युत कटौती जस्तो समस्याले नेटवर्क संचालनमा असर पारिरहेको छ र विशेष गरी पिक आवरको समयमा सौर्य ऊर्जाले मात्र मोबाइल टावरलाई सन्चालन गर्न पर्याप्त नहुने अवस्था रहेको छ । हाम्रो साइट पहिला नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको छ, र यसलाई अझ स्तरोन्नति गर्ने योजना भए तापनि, उपकरण आयातका लागि आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिहरू पर्खिरहेकाले प्रक्रिया ढिलो भएका हो । हामीले विद्युत् र ब्याकअप सुधार गर्न पावर स्तरोन्नतिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं र आगामी केही महिनाभित्र यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको अवस्थाले केही असुविधा भएकोमा क्षमा चाहन्छौं', एनसेलले भनेको छ ।

सेवा रोकिए कारवाही हुन्छ ?

मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विद्युत सेवा अवरुद्ध भएकोले आफूहरुको सेवा पनि रोकिएको दाबी गरेका छन् । तर, अत्यावश्यक सेवामा पर्ने टेलिकम सेवा कुनै पनि बहानामा रोक्न मिल्ने कानुनी अवस्था भने देखिदैन ।

दुरसंचार सेवा गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावलीमा सेवाको गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । विनियमावलीले गुणस्तर कायम नगर्ने सेवा प्रदायकलाई दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ४७ अनुसार कारवाही हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४७ मा सो ऐन वा ऐन अनुसार बनेको नियमको उल्लघन गरेमा वा आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र क्षति भएमा क्षति बराबरको विगो पनि तिर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।