काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीमाथि अत्याचार गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

बजेटमा गरिएको एउटा व्यवस्थाका कारण बैंकका कर्मचारीले विगतमा प्राप्त गरिसकेको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषको अस्तित्व समाप्त पार्ने प्रावधान छ । सरकारले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तभरण कोष मात्रै अस्तित्वमा रहने र बाँकी अवकाश कोषको अस्तित्व सिद्धाउने व्यवस्था बजेटमा गरेको हो ।

‘साविक आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरु कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषद्वारा संचालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छु,’ आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर ३९८ मा उल्लेख छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको विषय त्यति स्पष्ट छैन । तर, सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको ‘नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’मा सो विषय स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । 

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३९८ को व्यवस्था सो विधेयकको दफा २३ मा छ । सो दफामा अवकाश योगदान वापतको रकम हस्तान्तरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । 

सो दफाको उपदफा (१) मा स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरु आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषले संचालन गर्ने अवकाश कोषमा विलय गराउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । 

के हो स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोष ?

आयकर ऐन २०५८ को दफा ६३ मा आन्तरिक राजस्व विभागले अवकाश कोषहरुको स्वीकृति दिने भन्ने व्यवस्था छ । ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले अवकाश कोष संचालनमा ल्याएका थिए । यो कोषको व्यवस्था कर्मचारीहरु सेवामा रहुन्जेल उनीहरुलाई सुविधा दिने र अवकाश भएपछि उनीहरुलाई दिनुपर्ने आर्थिक लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।

विभागबाट स्वीकृति लिएका अवकाश कोषमा जम्मा भएको निश्चित रकमसम्ममा आयकर छुट दिने व्यवस्था कर कानुनमा छ । चालु आर्थिक वर्षसम्मको व्यवस्था अनुसार स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकममा कुल वार्षिक आम्दानीको एक तिहाइ वा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म जुन कम हुन्छ सो रकम आयकरमा छुट दिने भन्ने व्यवस्था छ । 

ऐनको यही व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले वार्षिक ११ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट पाइरहेका छन् । आयकर ऐनले विवाहित व्यक्तिलाई वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । र, अवकाश कोषमा जम्मा भएको वार्षिक कुल आम्दानीको एक तिहाइ वा ५ लाख रुपैयाँसम्ममा कर छुट पाउँदा वार्षिक ११ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट पाएका हुन् ।

यदि अवकाश कोषमा कर छुट नपाउने हो भने वार्षिक ११ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने व्यक्तिले ६ लाख रुपैयाँसम्मको १ प्रतिशत, त्यसपछिको २ लाख रुपैयाँसम्मको १० प्रतिशत र बाँकी ३ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

कसरी भयो बैंकका कर्मचारीमाथि अत्याचार ?

तपाईं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी हो भने कार्यरत बैंक वित्तीय संस्थाबाट विनाधितो ऋण लिनु भएको छ । यसलाई कर्मचारी सुविधा अन्तरगतको कर्जा भनेर बुझ्ने गरिन्छ । तर, यो कर्जा अवकाश कोषबाट लिने हो ।

कर्मचारी सुविधा अन्तरत लिइने कर्जामा धितो राख्नु पर्दैन । कर्मचारीको मासिक तलब र बाँकी रहेको उसको सेवा अवधिका आधारमा कतिसम्म ऋण लिन पाइन्छ भन्ने तय हन्छ । 

बजेटको नयाँ व्यवस्था अनुसार अवकाश कोष नरहने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अवकाश कोष चलाउन नपाउने भए । यसो हुँदा उनीहरुले अवकाश कोषमा भएको रकमसहित कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषले संचालन गरेको अवकाश कोषमा जानुपर्ने भयो । यसरी यी चारवटा कोषमा जाँदा पहिला आफूसँग भएको अवकाश कोषको रकमसहित वा रकम रित्याएर पनि जान पाउने भए ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई अवकाश कोषको रकम रित्याएर वा रकमसहित नै यी चारवटा कोषका अवकाश कोषमा जाँदा पनि नोक्सान पर्ने देखिन्छ । किनभने अहिलेका अवकाश कोषहरु रकमसहित सरकारले तोकेका ४ वटा कोषमा जाने हो भने कर्मचारी सुविधा अन्तरगत लिएको कर्जाको कि त धितो दिनुपर्ने भयो, कि त कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने भयो । 

अर्काे कुरा, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अवकाश कोषहरुले सस्तो व्याजमा विनाधितो कर्जा दिएका छन् भने अव त्यो अवस्था पनि रहेन । कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषले विनाधितो ऋण दिदैनन् भने व्याजदर पनि अहिले बैंकहरुले कर्मचारी सुविधामा दिएको कर्जाको भन्दा बढी छ ।

अवकाश कोषहरु रकम रित्याएर सरकारले तोकेका ४ वटा कोषमा जाने भए भने पनि पहिला लिएको कर्मचारी सुविधाको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने भयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले विगतमा उपभोग गरिसकेको वा विगतदेखि उपभोग गरिरहेको सुविधा कटौति गरिदिएर अत्याचार गरेको छ ।

केही समयअघि सर्वाेच्च अदालतको वृहतपूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने अनौठो फैसला गरिसकेको छ । ट्रेड युनियन अधिकारको मुख्य स्रोत श्रम ऐन हो । सरकारले बजेट मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको विगतदेखि प्राप्त भएको सेवा सुविधा कटौतिको भूतलक्ष्यी कानुन बनाएको छ ।