काठमाडौँ । संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुमा सोझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नपाउने भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले यसअघि जस्तो जतिबेला मनलाग्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने संघीय कदममा लगाम लगाइदिएको छ । 

प्रशासनिक संघीयताको मर्मविपरित ऐन जारी भएको १० वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारीलाई खटाइने ऐनमा व्यवस्था छ । तर ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने स्थानीय तहको पद हुने भनिएको छ । 

स्थानीय तहको पद भए पनि १० वर्षसम्म स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाका र संघीय सरकारले नै खटाएको पाउने छ । 

तर यस्ता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु अब सोझै सम्वन्धित स्थानीय तहमा हाजिर हुन भने जान पाउने छैनन् । 

विधेयकको दफा ११८ को उपदफा ४ मा ‘सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउनुपर्ने सम्वन्धित तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा खटाउने छ,’ उल्लेख छ । 

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाल गरेजस्तै सम्बन्धित स्थानीय तह तोकेर सोझै सरुवा गर्न पाउने छैन । 

विधेयकको दफा ११८ को उपदफा ५ अनुसार संघले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दरबन्दी बमोजिमको तह मिल्ने गरी स्थानीय तहमा खटाउने छ । 

‘उपदफा ४ बमोजिम खटाइएका सम्वन्धित तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दरबन्दी बमोजिमको तह मिल्ने गरी स्थानीय तहमा खटाउनेछ,’ उपदफा ५ मा भनिएको छ । 

खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले काममा लगाउनै पर्ने, संघले नखटाएको अवस्थामा प्रदेश निजामती सेवाको सम्वन्धित तहको कर्मचारी खटाउन पाइने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । 

ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरे पनि संघीय सरकारले खटाउने कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था लागु हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय ऐनमा स्पष्ट छैन ।