काठमाडौँ । सरकारले लाभपरवाही ढंगबाट बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको शरद ओझामाथि छानविन गर्न सोही सरकारले छानविन समिति बनाएपछि किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्न सवत्र्र व्यप्त छ ।

सरकार, सरकारका अंगहरु र सरकारी पदमा बसेका व्यक्तिहरुले जिम्मेवार ढंगबाट काम कारबाही गर्ने गरेका हुन्थे भने ओझा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न नै योग्य थिएनन् । तर, कुनै एउटा अदृश्य शक्तिले ‘मैले जसलाई चाह्यो, त्यसलाई नियामकको प्रमुख बनाइदिन सक्छु’ भन्ने शक्ति प्रदर्शन गर्दा ओझा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका थिए ।

बीमा प्राधिकरण नेपालको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय हो । फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सूर्य सिलवालको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले गत पुस २६ गते अध्यक्ष पदको लागि आवेदन आव्हान गरेको थियो । यसअघि सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र बीमा विज्ञ ज्योतिचन्द्र ओझा सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाएको थियो । सोही समितिले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आव्हान गरेको थियो ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नको लागि १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । प्राडा अधिकारी संयोजकत्वको समितिले आवेदकमध्ये कमलप्रसाद रेग्मी, चिरन्जीवी चापागाईं, दामोदर बसौला, रामशरण पुडाशैनी र शरद ओझा गरी ५ जनाको नाम सर्टलिस्टमा पार्यो ।

यी ५ जनामध्येबाट सरकारले ओझालाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।

तर, ओझालाई अध्यक्ष बनाउन आवश्यक योग्यता नै नपुगेको भन्दै सर्वाेच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अदालतमा सो विषय न्यायिक निरुपणमा भएपनि अख्तियारले भने सो विषयको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा ओझासँग अध्यक्ष बन्न पुग्ने अनुभव फेला परेन । अयोग्य व्यक्तिलाई झुक्याएर योग्य भनी सिफारिस गरेको र सोही सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषमा प्रस्ताव लगेर नियुक्ति दिलाउन भूमिका खेलेको देखिएपछि अनुसन्धानको सुई सिफारिस समिति र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलतिर सोझियो ।

यो अनुसन्धानलाई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई आफैले गम्भीर चासोसहित हेरिरहेका थिए । राईलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त ओली सरकारले नै गरेको हो । उनी एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् ।

अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य भनेर सिफारिस गरेको र सोही सिफारिसका आधारमा नियुक्ति दिलाउन भूमिका खेलेका अर्थमन्त्री पौडेल पनि अख्तियारको अनुसन्धान राडारमा पर्ने भएपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले सोको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका स्रोतको दाबी छ ।

‘मैले गल्ती गरेछु भनेर सरकारले नै हटायो भने त्यसमा अख्तियार थप सक्रिय भइरहनु परेन । यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । तर, सरकारले हटाएन वा उनले (ओझाले) राजीनामा गरेनन् भने अनुसन्धान गर्दा त्यसमा सिफारिस समितिका संयोजक तथा सदस्यहरु र प्रस्ताव लाने अर्थमन्त्री पनि मुछिने नै भए भनेर अख्तियारको तर्फबाट सरकारलाई जानकारी गराउने काम भयो । यसैका आधारमा हिजो (सोमबार) को मन्त्रिपरिषद बैठकले छानविन समिति बनायो,’ स्रोतले भन्यो ।

असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ । छानविन समितिको सदस्यहरुमा कपिल ओली र जीवनप्रकाश सिटौला छन् ।

सरकारले छानविन गर्न समिति बनाएपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । उनी निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अर्काे व्यवस्था नभएसम्मको लागि अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको छ ।