वीरगञ्ज | पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा आन्तरिक आयबाट रु तीन करोड २६ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनासहित बजेट ल्याएको थियो । तर, नगरपालिकाले वर्षभरिमा आन्तरिकतर्फको आयबाट भने मुस्किलले लक्ष्यको ३१ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् रु एक करोड तीन लाख ६५ हजार नौ सय ९० रकम मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो ।     

पछिल्लो समय स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिकतर्फको आय र करको दायरा बढाउन नसक्दा पर्सासहितका मधेश प्रदेशका पालिकाहरू आर्थिक रूपमा दरिलो बन्नुको सट्टा झन–झन् कमजोर भइरहेका छन् ।     

पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद साहले नगरपालिकाको आन्तरिकतर्फको आयस्रोत कम हुँदा पनि पर्याप्त मात्रामा आन्तरिकतर्फको राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको बताए ।          

“कर उठाउने सीमित स्रोतसाधन हुँदा पनि लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक आय सङ्कलन गर्न सकिएको छैन,” उहाँले भने, “करको दर बढाउँदा स्थानीयले विरोध गर्ने भएकाले पनि करको दायरा बढाउनेतर्फ अग्रसर भइरहेका छौँ ।” पर्सागढी नगरपालिकाले आव २०८०र८१ मा पनि आन्तरिक आयतर्फबाट रु छ करोड ७९ लाख ९९ हजार सात सय ७३ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो वर्ष पनि नगरपालिकाले मुस्किलले रु एक करोड २४ लाख १० हजार एक सय ८२ राजस्व मात्रै आन्तरिक आयबाट उठायो ।         

त्यस्तै पर्सागढी नगरपालिकाले आव २०७९र८० मा पनि तीन करोड ७५ लाख ७१ हजार ६२ आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो वर्ष पनि पालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै न्यून अर्थात् रु ९७ लाख २१ हजार ३९ रकम मात्रै राजस्व उठायो ।         

विगतका तीन वर्षमा पर्सागढी नगरपालिका मात्रै नभएर वीरगञ्ज महानगरले पनि अपेक्षाकृत रूपमा आन्तरिकतर्फको आय वृद्धि गर्न सकिरहेको छैन । वीरगञ्ज महानगरले आव २०८१र८२ मा आन्तरिक आयतर्फ रु ८१ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो आवको अन्त्यसम्म महानगरले रु ६२ करोड ९३ लाख ८५ हजार तीन सय ४४ रकम मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो । गत आव मात्रै होइन, महानगरले आव २०८०र८१ मा पनि ९५ करोड तीन लाख ३२ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।         

तर, सो आवमा महानगरले रु ६१ करोड ४७ लाख १७ हजार एक सय ३१ रकम मात्रै आन्तरिकतर्फ आय गरेको छ । त्यस्तै महानगरले आव २०७९र८० मा आन्तरिक आयतर्फ रु ६० करोड ७६ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सो आवमा भने रु ५७ करोड एक लाख ७३ हजार दुई सय १ रकम मात्रै आन्तरिक आयतर्फ राजस्व सङ्कलन गर्यो ।        

वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरको आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने प्रयास गरे पनि अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व वृद्धि हुन नसकेको बताए । “हामीले यहाँका जनतालाई करको दायरा बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर, अझै पनि जनता स्वतस्फूर्त रूपमा कर तिर्न आइरहेका छैनन्,” प्रमुख सिंहले भने, “महानगरको आन्तरिकतर्फको आयवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न कर तथा राजस्व सम्बन्धित जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेका छौँ ।”         

प्रमुख सिंहले महानगरले विगतमा घर बनाइसकेका नगरबासीलाई नक्शपासको जरिवाना माफी गर्दासमेत नक्शापास गराउन नआउने गुनासो गरे । “वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै घर नक्शापासबिनै सञ्चालनमा हुँदै आइरहेका छन् । हामीले बारम्बार नक्शापास गर्नका लागि आह्वान गरिरहेका छौंँ । तर, सर्वसाधारण भने आउन मानिरहनुभएको छैन,” प्रमुख सिंहले भने, “वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै उद्योगरकलकारखाना पनि महानगरमा नक्शापास बिनै सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । जसले गर्दा पनि आन्तरिक आय वृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।” प्रमुख सिंहले महानगरले फोहरमैला बापतको शुल्क उठाउनको लागि दुई पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै पनि बोलपत्र नपरेको बताए । “हामीले वार्षिक रु सात करोड राजस्व उठाउने गरी फोहरमैलाको राजस्व सङ्कलनको लागि बोलपत्र आह्वान गरेका थियौँ । तर, दुई पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कसैको नपरेपछि नगरपरिषद्बाट रकम घटाएर फेरि प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”         

सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा खिमलाल देवकोटाले स्थानीय पालिकामा करमा चुहावट र जभाभावी कर छुट दिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उहाँका रौतहटको मौलापुर गाउँपालिकामा विद्युत् महसुल छुट दिनेजस्ता गलत खालको अभ्यास भइरहेको छ ।        

यस्ता खालका अभ्यासले स्थानीय सरकार आर्थिक रूपमा सवल नभएर झन् कमजोर बन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । उहाँले भने, “स्थानीय सरकारले कर तथा राजस्व छुट नै छुट दिने गलत अभ्यास गर्दा स्थानीय सरकारको आन्तरिक आय कसरी सबल हुनसक्छ रु” उहाँले भने, “स्थानीय सरकारले गलत ढङ्गले कर छुट तथा कर चुहावट गर्ने पालिकालाई सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानमासमेत रोक लगाएर भए पनि गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । यस्ता कारण स्थानीय सरकारको आन्तरिक क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ ।”          

स्थानीय सरकारको विशेष गरेर आन्तरिक स्रोत परिचालनमा कमजोरी, कर सङ्कलन प्रणाली कमजोरी, व्यावसायिक गतिविधि र सेवाको दायरा सीमित हुँदा पनि आन्तरिक आयतर्फ कमजोर हुँदै आइरहेका छन् । अहिले स्थानीय तहले विशेष गरेर सम्पत्ति कर, भूमिकर,मालपोत कर, घरबहाल कर, सवारी साधन कर, पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर, अन्य मनोरञ्जन कर, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन कर, अखेटोपहारमा लाग्ने कर, सरकारी सम्पत्ती बहालबाट प्राप्त आय, नक्शापास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, व्यक्तिगत घटना दर्ता र प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत बापतको कर लिँदै आइरहेका छन् ।

पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुशवाहाले यहाँका पालिकासँग आन्तरिक आय बढाउने स्रोतसाधन निकै न्यून रहेको बताए । “यहाँका पालिकासँग आफ्नो आफैँ आम्दानीको स्रोत जुटाउने संरचना नै बनेका छैनन् । जसले गर्दा पनि आन्तरिक आय बढाउन सकिएको छैन,” उनले भने, “जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नेतृत्वले आफ्नो पालिकामा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्नेतर्फ निकै मेहनत गर्नुपर्ने जरुरत देखिएको छ,” उनले भने, “तराईका पालिकको आन्तरिक आयतर्फको स्रोतमा माछा पोखरी, पोखरी, ढुङ्गागिटी र बालुवा र अन्य विभिन्न शीर्षकक सेवाग्राहीबाट लिने कर नै हुन् । त्यसैले सोतर्फ गम्भीर भएर ध्यान दिन जरुरी छ ।” पालिकाले बजेट बनाउँदा पनि स्रोतको सुनिश्चितता नभइ आन्तरिकतर्फ हचुवाको भरमा आय लेख्ने गर्दा पनि अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन ।

सङ्घीयता तथा स्थानीय शासन विद् डा देवकोटाले स्थानीय कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, सेवा शुल्क जरिवाना र अन्य शुल्कलाई प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाउनुपर्ने बताए ।

“स्थानीय सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने र प्रविधिमैत्री कर प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी भइसकेको छ,” उनले भने, “स्थानीय सम्भावनाको पहिचान र रूपान्तरण गर्दै कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वनजन्य उत्पादन, जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा आधारित योजना निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्व बढाएर अघि बढ्न जरुरी छ ।”

सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा‍।देवकोटाले पालिकाले विगतको तुलनामा आन्तरिकतर्फको कर तथा राजस्व वृद्धि गर्ने पालिकालाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान थप गरिदिने परिपाटीको पनि विकास गर्न जरुरत भएको बताए ।

“संवैधानिक रूपमा नै अहिले स्थानीय तहले कर लगाउने र राजस्व उठाउने अधिकार पाएका छन्,” उनले भने, “तर, अहिले कतिपय पालिकामा पहिला र अहिले आन्तरिक तर्फको राजस्व सङ्कलनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष चासो दिएर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।”