काठमाडौं- २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने भनी सरकार तयारीमा जुटिरहँदा देशका दुई मुख्य राजनीतिक दल भने संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन् । २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहभन्दा अघिको सत्तामा रहेका दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस संसद् ‘ब्यूँताउन’ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उनीहरूले छुट्टा-छुट्टै रिट दर्ता गराएका छन् ।

दुई दिनपहिले अर्थात् शुक्रबार साँझतिर दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीबीच संवाद भयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा धुम्बाराही पुगे । पत्नी राधिका शाक्यसहित देउवा निवास पुगेका ओलीसँग सभापति देउवा र उनकी पत्नी तथा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाले संवाद गरेका थिए ।

घण्टौं चलेको संवादमा के कुरा भयो भन्ने बाहिर आएको थिएन। उक्त 'वान अन वान' संवादपश्चात आइतबार कांग्रेस संसद् पुन:स्थापनाको रिट बोकेर सर्वोच्च पुग्यो ।

कांग्रेसले ६ मंसिरको केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्णय गर्दै फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा ‘वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर’ गरेको थियो ।

उसले निर्वाचनमार्फत नै संविधानको रक्षा तथा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा परिवर्तनका लागि उठाइएका आवाजलाई संस्थागतरूप दिँदै देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास रहेको बताएको थियो ।

तर, आइतबार सिन्धुलीमा रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङको वारेसनामा बोकेर वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सर्वोच्च पुगे ।

खाती तीनै व्यक्ति हुन्, जसलाई २०७८ मा सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । घिमिरेले आफू जिल्लामै रहेको र खातीलाई वारेसनामा पठाएको बताए ।

केन्द्रीय समितिको निर्णय एकातिर, व्यवहार अर्कैतिर भएको अवस्थामा सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको संवादपश्चात सर्वोच्च जानुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा भने उनले घुमाउरो जवाफ दिए ।

पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भनेर केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको भन्दै उनले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्नु सार्वभौम सांसदको अधिकार नै भएको बताए । 'सांसदहरूको स्वायत्तता हो । न्यायिक दृष्टिकोणले पनि हामीमाथि अन्याय परेको छ र अदालत जाने हाम्रो स्वतन्त्रता हो,'घिमिरेले भने।

३ असोजको पार्टी कार्यसम्पादन समिति बैठक र ६ मंसिरमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संसद् विघटन असंवैधानिक भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘संसद् विघटनको उपक्रम संविधानको परिकल्पना तथा सम्मानित अदालतको व्याख्याविपरीत छ । संसद् विघटन असंवैधानिक छ । यस कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोखिममा पारेको छ । संविधानभित्रै समाधान सम्भव छ भन्ने कांग्रेसको दृढ विश्वास छ,’ केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्दै भन्यो ।

उता, नेकपा एमाले भने यसअघि नै सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ । ९ मंसिरमा एमालेले सर्वोच्चमा पुगेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित रिट दर्ता गराइसकेको छ ।

एमालेका तर्फबाट नेता महेश बर्तौला र सुनिता बरालले रिट दर्ता गराएका थिए ।

एमालेले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो ।

सो रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोज शर्माको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

साथै, सो रिटलाई यसअघि संसद् विघटनविरुद्ध परेका सार्वजनिक सरोकारका रिटसँगै लगाउमा राख्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।