विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाजीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रारम्भ भइरहेको सन्दर्भमा मेरा बारेमा सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा विभिन्न टिप्पणी आएको सन्दर्भमा केही कुरा स्पष्ट पार्नु मेरो कर्तव्य ठान्दछु। सम्बन्धित सबैमा स्पष्ट होस् कि यो महाधिवेशनको कुनै पनि प्रक्रियामा मेरो सहभागिता छैन–रहने छैन।
कारण स्मरण गराउन चाहन्छु, गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मेरो उम्मेदवारी भएन। त्यसको मूल कारण थियो–विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमिति कानुनतः, पार्टीको विधानका प्रबन्ध, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोगले विगतमा राजनीतिक दलका विवाद निरूपण गर्दा स्थापित नजिरको विपरीत भएको दाबीसहित हामी सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि गएको अवस्थामा सभापति गगन थापाको हस्ताक्षरको टिकटबाट चुनाव लड्नु चरम अनैतिक काम हुन्छ भन्ने मेरो विश्वासका कारणले म चुनावमा लडिनँ। आज फेरि अधिवेशनको बारेमा ठ्याक्कै त्यही परिस्थिति सिर्जना हुन गयो !
सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चबाट हाम्रा माथिका दाबीको विपरीत निर्णय आयो। त्यसपछि हामी फेरि कानुनी प्रबन्धबमोजिम डिभिजन बेन्चको निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि गयौँ र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया र डिभिजन बेन्चको निर्णयमा त्रुटि देखाउँदै मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने गरी हामीलाई निस्सा दियो र सो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा प्रारम्भ भएको कांग्रेसको महाधिवेशनमा भाग लिनु चरम अनैतिक काम हुने मेरो विश्वासका कारणले म महाधिवेशनमा सहभागी नभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
यसै प्रसङ्गमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति मेरो आस्था र विश्वास रहँदारहँदै पनि–सर्वोच्च अदालतबाट अपनाइएको प्रक्रियाका बारेमा केही लेख्नै पर्ने अवस्था मेरा सामु उपस्थित भयो। पुनरावलोकनको लागि निस्सा दिएको अवस्थामा सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएसंगै विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोक्का गरिपाऊँ भनी कानुनी प्रबन्धबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रोक्काको निवेदन लिएर गयौँ।
हाम्रो बुझाइमा सामान्यतः रोक्का हुने नजिरको अवस्थामा प्रतिकूल पूर्णइजलासले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासबाट दिइएको पुनरावलोकनको आदेशलाई समेत सेन्सर नै गर्ने गरी महाधिवेशन रोक्का गर्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारी गरिदिएन, जसको परिणाम नेपाली कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था सिर्जना भयो। अब यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ। पार्टीका आदरणीय सबै साथीहरू, तैपनि हामी सम्भावित पार्टी विभाजनलाई रोक्न अन्तिम प्रयास गरिरहेका छौँ।
मेरो बुझाइमा, इतिहासमै आजको देशको अति नै विषम परिस्थितिमा यदि उपरोक्त कारणले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका सबै आन्दोलन र अभियानको नेतृत्व गरेको सबैभन्दा पुरानो ऐतिहासिक पार्टी विभाजन भयो भने यसबाट केवल हामी कांग्रेसजनको क्षति मात्र हुने छैन, यसले नेपालको लोकतन्त्रसँगसँगै पार्ने बहुआयामिक दुष्प्रभाव भयानक हुन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने खालका संकेतहरू देखिँदै छन्।
यस परिवेशमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू र माननीय न्यायाधीशज्यूहरूसँग हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह, अनुरोध र छ कि सर्वोच्चमा विचाराधीन नेपाली कांग्रेसको पुनरावलोकनको मुद्दालाई यहाँहरूको मूल्याङ्कनमा परिस्थितिको गम्भीरताको आकलन गर्नु भई मुद्दालाई अग्राधिकार राख्ने प्रबन्ध गर्न मिल्छ भने अन्तिम फैसला कृपया यथाशीघ्र गरिदिनुहोस्। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला हाम्रा लागि स्वीकार्य हुनेछ।
(कांग्रेस नेता खड्काले सामाजिक संजालमा व्यक्त गरेको धारणा)
