काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ ।     

आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उमेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका हुन् ।
    
विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दल र नयाँ दर्ता भएका सबै दलले समानुपातिक सूची तय गर्न आवश्यक राजनीतिक छलफल तथा तयारी गरिरहेका छन् । मंगलबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए । सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरेको, आयोगले तयारीलाई तीव्र पारेका कारण क्रमशः वातावरण बन्दै गएको छ ।
    
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ९३ दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन् । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुने राजनीतिक दलका लागि कार्यतालिका बनाइसकेको छ । 
    
दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर आगामी पुस १३ र १४ गते उमृेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । 

आयोगले समानुपातिकतर्फको उमेदवार छनोटका लागि राजनीतिक दललाई आवश्यक तालिम दिएको छ । यसबाट समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण एवं जनसंख्याका आधारमा बदलिँदो व्यवस्थाअनुसार काम गर्न सहज हुने आयोगको विश्वास छ ।

आयोगले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसंख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जनगणनामा समावेशीतर्फका केही समूहमा जनसंख्या थपघट भएकाले सोहीअनुसारको प्रबन्ध गरिएको छ ।