काठमाडौँ । ३३ किलो सुन प्रकरण, सनम शाक्य अपहरण तथा हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीको हकमा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको छ। गोरेलाई जिल्ला अदालत मोरङले जन्मकैद (२० वर्ष) को फैसला सुनाएको थियो। 

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले आइतबार गोरेसहित केहीको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गर्दा केहीको भने सजाय थपघट गर्दै फैसला सुनाएको उच्च अदालत मोरङका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिए।

पोखरेलका अनुसार सवारी चालक एकराज मल्ल ठकुरी, सहयोगी लाक्पा शेर्पाको हकमा पनि जिल्लाकै फैसला सदर भएको छ। उनीहरूलाई जन्मकैदको फैसला भएको थियो। 

यसअघि जिल्ला अदालतले जन्मकैद सुनाएका नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले र भोजराज भण्डारीको हकमा केही उल्टी भएको छ। उनीहरूलाई जिल्ला अदालतले २० वर्ष कैद तोकेकोमा १० वर्ष कैद घटाउने फैसला उच्च अदालतले गरेको छ। 

भविन तामाङ र भारतीय नागरिक राजन कुमारलाई तीन वर्षकै सजाय सदर हुँदा मदनप्रसाद घिमिरेको सजाय थप भएको छ। उनलाई जिल्लाले ६ महिना सजाय तोकेकोमा उच्च अदालतले ३ वर्ष कैदको फैसला गरेको छ।

२०७४ माघ ९ गते तस्करीको ३३ किलो सुन हराएको थियो। त्यही सुन खोजी गर्ने क्रममा गोरेको समूहले फागुन १८ गते सनम शाक्यको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोप सरकारले लगाएको थियो। 

प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। उनीहरूमध्ये २१ जनाको मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको थियो। बाँकी ५६ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङले सफाइ दिएको थियो। 

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। गोरेसहितलाई थप सजाय माग गरिएको थियो। तर उच्च अदालतले केहीको हकमा आंशिक उल्टी गरे पनि गोरेसहितको हकमा पुनरावेदन दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो। 

अब जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार र प्रतिवादीहरू चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान सक्नेछन्।