काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा पाउन निवेदन दर्ता गर्ने ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’, ‘अव्यवस्थित बसोबासी’को संख्ङ्ख्याया ११ लाख पुगेको छ । जग्गा माग गर्नेमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी तीन लाख र अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख रहेका आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहले एकद्वार प्रणालीबाट लगत संकलनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको जानकारी दिए । 

आयोग मातहतका जिल्ला समिति, सम्बन्धित पालिका तथा वडा तहसँग समन्वय गरी सबैको प्रमाणीकरण गरिने उनले बताए । 

भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएकाले लगत संकलन थालिएको उनको भनाइ छ ।

भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस गर्ने क्रममा स्थानीय तहले राम्रोसँग अध्ययन तथा मापदण्डको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मालपोत कार्यालयमा जमिन भए/नभएको लगत परीक्षण गरिने विज्ञ सदस्य शाह उल्लेख गरे । 

यी प्रक्रिया पूरा गरेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आयोग मातहतका जिल्ला समितिले लालपूर्जाका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलमा सिफारिस गर्ने उनले जानकारी दिए ।  

निवेदन दर्ता गरेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको प्रमाणीकरणका लागि आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको जनाएको छ ।