झापा - झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को मुख्य व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रमा देखिएको चुनावी अवरोध अन्ततः हटेको छ। ५१ बिगाहा जग्गाको रोक्का फुकुवा माग गर्दै आन्दोलनरत पक्ष र प्रशासनबीच ६ बुँदे सहमति भएसँगै उम्मेदवारहरूका लागि यो क्षेत्रमा चुनावी प्रचारको ढोका खुलेको हो।
लामो समयदेखि जग्गा रोक्का भएको विरोधमा स्थानीयले 'राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई प्रवेश निषेध' भन्दै होर्डिङ बोर्ड टाँगेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। तर, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालको नेतृत्वमा अर्जुनधारा नगरपालिकामा बुधबार भएको सर्वपक्षीय बैठकले विवादलाई निकास दिएको हो।
हटे 'नो इन्ट्री'का बोर्ड सहमतिसँगै बसपार्क क्षेत्रमा झुण्डाइएका 'प्रवेश निषेध' लेखिएका ब्यानर र बोर्डहरू आन्दोलनकारी आफैँले हटाउन सुरु गरेका छन्। अब फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले यो क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा आफ्ना एजेण्डा लैजान पाउनेछन्।
सहमति पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार भएको हुनाले मत माग्ने र मतदान गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै, आन्दोलनरत पक्षले आजैदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने र मर्यादित राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज बनाउने।’
आन्दोलनरत पक्षले जग्गा फुकुवाका लागि ठोस पहल गर्ने आश्वासन पाएपछि आफ्ना अडान खुकुलो पारेका हुन्।
राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता जग्गाको गाँठो फुकाउन कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपासहितका जिल्ला नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र दलहरूले ५१ बिगाहा जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायमा संयुक्त पहल गर्नेछन्।
सहमति पत्रको ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘बसपार्क तथा ५१ बिगाहा क्षेत्रभित्र राखिएका ‘प्रवेश निषेध’ सम्बन्धी सम्पूर्ण होर्डिङ्ग बोर्ड, ब्यानर तथा प्रतिबन्धात्मक सामग्रीहरू आन्दोलनरत् पक्षबाट बसपार्क समन्वय समितिद्वारा आजै हटाइनेछ।’
बैठकमा बिर्तामोडकी मेयर पवित्रा महतारा, अर्जुनधाराका मेयर बलदेव सिंह गोम्देन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो। लामो समयदेखिको यो विवाद सल्टिएसँगै बिर्तामोड–५ र अर्जुनधारा–११ का स्थानीयले पनि न्याय पाउने आशा पलाएको छ भने उम्मेदवारहरूले राहत महसुस गरेका छन्।
