काठमाडौं - नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय आन्तरिक राजनीतिक हलचल र अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिक तनावको दोहोरो मार खेप्नुपरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को पछिल्लो प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त अर्थात् २.७ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यो तथ्याङ्कले सरकारले राखेको लक्ष्यलाई मात्र चुनौती दिएको छैन, बरु गत वर्षको ४.६ प्रतिशतको वृद्धिलाई समेत निकै तल झारिदिएको छ । एडिबीको ‘एसियाली विकास परिदृश्य २०२६’ ले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा भदौ महिनामा भएको जेन–जी आन्दोलनलाई एउटा प्रमुख कारण मानेको छ ।
सो आन्दोलनपछिको व्यावसायिक अन्योलता र त्यसलगत्तै देखिएको बाढी–पहिरोको वितण्डाले कृषि उत्पादनमा गहिरो चोट पुर्याएको छ । विशेषगरी मुलुकको मुख्य बाली धान उत्पादनमा ४.२ प्रतिशतले गिरावट आउने प्रारम्भिक अनुमानले समग्र आर्थिक परिसूचकलाई नै नकारात्मक बनाएको हो ।
महँगीको मार र रेमिट्यान्सको टेको
विश्व बजारमा, विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी सैन्य तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालमा यातायात र खाद्यान्नको लागत बढेको छ । यसले गर्दा आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई भने रेमिट्यान्सले प्राणवायु प्रदान गरिरहेको छ । नेपाली श्रमिकहरू नयाँ-नयाँ देश पुग्नु र औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने क्रम बढ्नुले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राहत मिलेको छ, जसले व्यापार घाटाको खाडललाई केही हदसम्म पुरेको छ ।
