वित्तीय समानीकरण अनुदान ४ किस्तामा, यस्तो छ २ गतेको हिसाब
वित्तीय समानीकरण अनुदान ४ किस्तामा, यस्तो छ २ गतेको हिसाब अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्
मुद्रा कोषले नेपाललाई ५ अर्ब ५९ करोड उपलब्ध गराउने 
मुद्रा कोषले नेपाललाई ५ अर्ब ५९ करोड उपलब्ध गराउने  जसमध्ये यसअघि नै तेश्रो किस्ता निकाशा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात चौथो किस्ताबापत  ५ अर्ब ५९ करोड (४२ मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउन बाँकी छ
कर्णाली सरकारको नीतिः हरेक पालिकामा कृषक पाठशाला 
कर्णाली सरकारको नीतिः हरेक पालिकामा कृषक पाठशाला  प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभा बैठकमा बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एक पालिका एक कृषक पाठशाला लगायतका दर्जनौ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ
प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने 
प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने  संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ । बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वमा बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ
गाडी किन्ने, तेल हाल्ने र बनाउने नाममा स्थानीय तहले सके ६ अर्ब १७ करोड 
गाडी किन्ने, तेल हाल्ने र बनाउने नाममा स्थानीय तहले सके ६ अर्ब १७ करोड  अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनका नाममा ६ अर्ब १७ करोड ७९ लाख ७५ हजार खर्च गरेको पाइएको छ
आर्थिक ऐनका ७ स्कीमः आयकरमा छुटदेखि आलु, प्याजको ‘भ्याट’ मिनाहासम्म
आर्थिक ऐनका ७ स्कीमः आयकरमा छुटदेखि आलु, प्याजको ‘भ्याट’ मिनाहासम्म आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता भई पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको आयकर बुझाउने करदातालाई ब्याज र जरिवाना छुट गरिएको छ भने त्यसअघिको सबै आयकर मिनाहा गरिएको छ
अर्काे वर्ष विदेशीसँग ऋण लिएर कर्मचारीलाई पोशाक र बैठकभत्ता दिइने
अर्काे वर्ष विदेशीसँग ऋण लिएर कर्मचारीलाई पोशाक र बैठकभत्ता दिइने नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोत (राजस्व संकलन र आन्तरिक ऋण) बाट १ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने छ भने अपुग २ करोड १ लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण र अनुदानबाट व्यवस्था गरिनेछ ।
बजेटः संघीय सरकारले विकासमा आफ्नो अनुहार मात्रै खोज्योः गाउँपालिका महासंघ
बजेटः संघीय सरकारले विकासमा आफ्नो अनुहार मात्रै खोज्योः गाउँपालिका महासंघ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिने भनिएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय सरकारलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिने भनिएको थियो ।
संघीय सरकारको बजेटमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ४० बुँदा, के–के विषय हुन् ती ? 
संघीय सरकारको बजेटमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ४० बुँदा, के–के विषय हुन् ती ?  ती ४० बुँदामा के–के विषय समावेश छ भनेर हामीले खोजी गरी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । हेर्नुहोस बजेटमा उल्लेख भएका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ४० बुँदा जस्ताको तस्तैः 
प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति अनुदार बन्यो वर्षमानको बजेट, खासै बढेन अनुदान
प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति अनुदार बन्यो वर्षमानको बजेट, खासै बढेन अनुदान आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँले बढ्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान खासै नबढेको हो ।
प्रत्येक पालिकाका एउटा डाउन टाउन बनाउने संघीय सरकारको घोषणा
प्रत्येक पालिकाका एउटा डाउन टाउन बनाउने संघीय सरकारको घोषणा यस्ता डाउन टाउनमा स्थानीय मौलिकता झल्कने गरी कार्य गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । यद्यपि, उनले यो कार्यक्रमको लागि बजेट बक्तव्यमा रकम भने खुलाएनन् ।
Weather Update