नेपाल जर्मन उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गर्यो नेपाल–यूके लगानी बैठक
                        शुक्रबार, असार २०, २०८२
                    
                 
                        
                    
                        
                                निजामती विधेयकमा कुलिङ भन्दा डरलाग्दा गल्ती, संघीयता मास्ने र कर्मचारी नास्ने यस्ता छन् व्यवस्था
                            
                         शुक्रबार, असार २०, २०८२
                        
                        
                            निजामती विधेयकमा कुलिङ भन्दा डरलाग्दा गल्ती, संघीयता मास्ने र कर्मचारी नास्ने यस्ता छन् व्यवस्था
                    
                 
                        
                    
                        
                                साउनदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने,  सामाजिक सुरक्षा काेषमा अनिवार्य
                            
                         शुक्रबार, असार २०, २०८२
                        
                        
                            योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले गराएकाे छ ।
                    
                 
                        
                    
                        
                                युवामैत्री शासन प्रवर्धन गर्न सरोकारवालाको जोड
                            
                         शुक्रबार, असार २०, २०८२
                        
                        
                            राष्ट्रिय युवा परिषद् र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयुक्त आयोजनामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
                    
                 
                        
                    
                        
                                स्थानीय सरकारका कुराः भवन कहाँ बनाउने भनेर मतदान, तैपनि जुटेन २ तिहाइ
                            
                         शुक्रबार, असार २०, २०८२
                        
                        
                            मतदानका क्रममा अक्षते र सुलल्डाँडा मध्ये कुनै एक ठाउँका लागि दुईतिहाइ मत पुगेन ।  अक्षतेमा प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न १५ जना र सुल्डाँडामा बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा २५ मत परेको थियो ।
                    
                 
                        
                    
                        
                                नागरिकको उपचार गर्न जैमिनीले बनायो १ अर्बको कोष 
                            
                         शुक्रबार, असार २०, २०८२
                        
                        
                            बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले १ अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने लक्ष्यका साथ ‘जैमिनी नागरिक स्वास्थ्य उपचार कोष’ स्थापना गरेको छ
                    
                 
                        
                    
                        
                                ५ जना न्यायाधीश ३ तिर हुँदा पनि कसरी जोगियो ५२ जनाको जागिर ?
                            
                         बिहीबार, असार १९, २०८२
                        
                        
                            ५ जना न्यायाधीश ३ तिर हुँदा पनि कसरी जोगियो ५२ जनाको जागिर ?
                    
                 
                        
                    
                        
                                सरकारी नियुक्ति अघि नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, स्थानीय तहले पाए यस्तो जिम्मेवारी 
                            
                         बिहीबार, असार १९, २०८२
                        
                        
                            अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारी बृत्तमा बित्तीय शुसासन कायम राख्न नियुक्ति अघि नै कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ
                    
                 
                        
                    
                        
                                शुक्लाफाँटाका बाख्रापालक कृषकले पाए चिटिक्कको खोर 
                            
                         बिहीबार, असार १९, २०८२
                        
                        
                            बाख्रापालनका लागि साझेदारीमा सुरक्षित खोर निर्माण गरिएका छन् । कनेक्ट परियोजनाअन्र्तगत नगरपालिकाका ६ वडाका २६ बाख्रापालक किसानका लागि साझेदारीमा खोर निर्माण गरिएको हो
                    
                 
                        
                    
                        
                                संघीय सरकारले स्थानीय तहमा सोझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नपाउने, यसरी फेरियो कानुनी व्यवस्था 
                            
                         बिहीबार, असार १९, २०८२
                        
                        
                            प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले यसअघि जस्तो जतिबेला मनलाग्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने संघीय कदममा लगाम लगाइदिएको छ
                    
                 
                        
                    
                        
                                ललितपुर महानगरका एकल महिला र स्वास्थ्यकर्मीको बिमा गर्न एक करोड बजेट 
                            
                         बिहीबार, असार १९, २०८२
                        
                        
                            महानगरपालिकाले बुधबार स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम व्यवस्थापनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रिमियमबापत १ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरिएको जनाएको छ
                    
                 
                        
                    
                        
                                हाम्रा सांसद नकच्चरा होइनन्, प्रतिनिधिसभा मूर्खहरुको भीड होइन
                            
                         बुधबार, असार १८, २०८२
                        
                        
                            कुनै सहसचिव ४५ वर्षको उमेरमा अतिरिक्त सचिव भयो भने १५ वर्षसम्म अतिरिक्त सचिव नै रहन्छ । यो व्यवस्था जानिबुझी नै राखिएको हो ?
                    
                 
                        
                    
                        
                                कर्मचारीको बदमासीमा कुलिङ पिरियड हटाइएको राज्य व्यवस्था समितिको ठहर, छानविन समिति बनाउन सभामुखसमक्ष सिफारिस 
                            
                         बुधबार, असार १८, २०८२
                        
                        
                            संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुसाशन समितिले समितिले पारित गरेको विधेयकमाथि हेराफेरिमा कर्मचारीको संलग्नता भएको ठहर गर्दै छानविन गरी कारवाहीका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ
                    
                
 
                
            
 
                    1700366559.jpg) 
                    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    