सहकारीको समस्या समाधान गर्न एमालेको चार सुत्र
आइतबार, पुस २१, २०८१
आफ्नो प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले विशेषगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि चार उपाय उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी
आइतबार, पुस १४, २०८१
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरण : लेखा समिति संयोजक ऋषिकेशकी श्रीमती अञ्जलाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
मंगलबार, पुस २, २०८१
सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति संयोजक ऋषिकेश पोख्रेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ ।
रवि लामिछानेमाथि तीन मुद्दामा कारबाही गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रहरीले बुझायो
सोमबार, पुस १, २०८१
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितमाथि सहकारीको रकम हिनामिनाको सम्बन्धमा अनुुसन्धान गरेको प्रहरीले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।
म्याद थपका लागि रवि लामिछानेलाई अदालत लगियो, कहिले हुन्छ मुद्दा दर्ता ?
बिहीबार, मंसिर २७, २०८१
सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एंव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।
पर्सामा रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
बुधबार, मंसिर १९, २०८१
सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न पर्सामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
सहकारी प्रकरणमा धनराज र ऋषिकेशलाई अनुसन्धान गर्न गगन थापाको माग
सोमबार, कात्तिक १२, २०८१
महामन्त्री थापाले आफ्नै पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलमाथि पनि सहरकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा बस्न पाइँदैन : मन्त्री अधिकारी
आइतबार, कात्तिक ११, २०८१
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एउटै व्यक्ति समान उद्देश्य भएका एकभन्दा बढी सहकारीमा बस्न नहुने बताएका छन् ।
सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र एसटीआई गठनको गृहकार्य सकियो : मन्त्री अधिकारी
बिहीबार, कात्तिक ८, २०८१
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय (एसटीआई) गठनको गृहकार्य सकिएको बताएका छन् ।
संसद्ले सार्वजनिक गर्याे सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
शुक्रबार, असोज ४, २०८१
संघीय संसद सचिवालयले सहकारी संस्थाको रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे छ ।
सूर्य थापाको प्रतिवेदनमा सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार खोस्न सिफारिस !
मंगलबार, असोज १, २०८१
सहकारीको रकम ठगीबारे छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले सहकारी नियमनका नाममा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार खोस्न प्रस्ताव गरेको पाइएको छ
1700366559.jpg)
साताको लोकप्रीय
