सर्वोच्चमा रेशम चौधरीको रिट, आइतबारलाई तोकियो पेसी
शुक्रबार, माघ ९, २०८२
सर्वोच्चले उल्ट्यायो नदी किनारा मापदण्डसम्बन्धी यसअघिको फैसला
आइतबार, माघ ४, २०८२
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर रिटको फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय भट्टराई र शर्माको इजलासले थप २० मिटरको निर्माण निषेधित क्षेत्रमा नक्सा पास गरेर संरचना निर्माण भइसकेको पाइएमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्न आदेश भएको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यद्वारा रिट दर्ता
सोमबार, कात्तिक १७, २०८२
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन् ।


