काठमाडौं - पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपतिसहितका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यले स्वास्थ्य उपचार खर्च दिनेसम्बन्धी कार्यविधि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पूर्व पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२.१ को व्यवस्था खारेज गर्नेगरी आदेश गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कामु प्रन्या मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संवैधानिक इजलासले सोमबार आंशिक रिट जारी गरेको हो ।
यससँगै अव पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यका तर्फबाट खर्च पाउने छैनन् । अहिलेसम्म पूर्व विशिष्टहरूले कार्यविधिका आधारमा स्वास्थ्योपचार खर्च लिने गरेको भए पनि जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले रोकेको थियो ।
तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सेवा सर्त सुविधासँग सम्बन्धित ऐनले उपचार खर्च दिने भनेपछि ऐनसँग ऐन बाझिएको थियो । ऐनहरू समान हुनुपर्नेमा विपरीत भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न २०७३ सालमा निर्देशिका ल्याइएको थियो ।
