काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान राष्ट्रिय जनगणनाको समग्र तथ्याङ्कका आधारमा मात्र हुने फैसला गरेको छ । कुनै निश्चित स्थानीय तह वा वडामा कुनै जातिको जनसंख्या कम भएकै आधारमा मात्र उसले अल्पसंख्यकको सुविधा पाउनुपर्ने दाबीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाका रामकुमार महतो कोइरीले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३०६ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्याख्या गर्दै अल्पसंख्यकको परिभाषा संघीय कानुन बमोजिम हुने स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘अल्पसंख्यकको पहिचान स्थानीय जनसंख्याको आधारमा नभई राष्ट्रिय जनसांख्यिक सन्तुलन र संघीय कानुनको मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ ।’

अदालतले यदि प्रत्येक स्थानीय तह वा वडापिच्छे अल्पसंख्यकको परिभाषा फेर्ने हो भने एउटै जाति कतै बहुमतमा र कतै अल्पमतमा पर्ने भई कानुनी अस्थिरता र अन्योल पैदा हुने उल्लेख गरेको छ । अदालतले ‘अल्पसंख्यक’ शब्दलाई केवल गणितीय न्यूनताको रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ को तथ्याङ्कका आधारमा ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका ९८ वटा जातिलाई अल्पसंख्यकको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । 

‘निवेदकको माग अनुसार यदि एउटा गाउँपालिकामा जनसंख्या कम हुँदा अल्पसंख्यक मान्ने हो भने नेपालका ठुला जातिहरू (जस्तै- बाहुन, क्षेत्री वा अन्य) पनि कुनै न कुनै वडा वा पालिकामा संख्यात्मक रूपमा कम हुन सक्छन्,’ फैसलामा भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पनि अल्पसंख्यकको कोटा दाबी गर्न सक्ने स्थिति आउँछ, जसले वास्तविक सीमान्तकृत समुदायको अधिकार खोस्न सक्छ ।’