अदालत :: वडापालिका

अदालतको अनुमतिः ओली-लेखकलाई थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नु आइतबार, चैत २२, २०८२ काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगत पौडेलको इजलासले आइतबार ओली र लेखकलाई थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चको फैसलाः अल्पसंख्यकको पहिचान राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा हुने बिहीबार, चैत १२, २०८२ अदालतले यदि प्रत्येक स्थानीय तह वा वडापिच्छे अल्पसंख्यकको परिभाषा फेर्ने हो भने एउटै जाति कतै बहुमतमा र कतै अल्पमतमा पर्ने भई कानुनी अस्थिरता र अन्योल पैदा हुने उल्लेख गरेको छ । अदालतले ‘अल्पसंख्यक’ शब्दलाई केवल गणितीय न्यूनताको रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र...

लामिछानेको रिट आज पनि ‘हेर्दाहर्दै’मा‚ बिहीबार सुनुवाइ हुने मंगलबार, चैत १०, २०८२ न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यही चैत ५ गते लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

लामछिानेको रिट ‘हेर्दाहर्दै’मा‚ मंगलबार सुनुवाइ हुने सोमबार, चैत ९, २०८२ महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध अघिल्लो सरकारको पालामा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

लामिछानेको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा‚ मंगलबार सुनुवाइ हुने सोमबार, चैत २, २०८२ न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियोे । आज पनि सुनुवाइ नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा मङ्गलबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

रञ्जितालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध अख्तियारको सर्वोच्चमा निवेदन आइतबार, फागुन १७, २०८२ पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसमेत रहेको घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा ५ लाख धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश बेरीतको रहेकाले त्यसलाई बदर गरी थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भनी आयोगले आइतबार सर्वोच्च अदालत निवेदन दिएको हो ।

उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश डा भट्टलाई तोक्न परामर्श दिने निर्णय बुधबार, माघ २१, २०८२ त्यस्तै, बैठकले विभिन्न जिल्लाका १० न्यायाधीशको सरुवा गर्ने र २० जना जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४७ को उपदफा (१) को कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनार्थ ७७ वटा जिल्ला अदालतलाई तोक्न परामर्श दिने निर्णय गरेको छ ।

१० न्यायाधीशको सरुवा, २० को पदस्थापन (सूचीसहित) बुधबार, माघ २१, २०८२ बैठकले उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टलाई तोक्न परामर्श दिने तथा बीमा ऐन २०७९ को दफा १४७ को उपदफा (१)को कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनार्थ ७७ वटा जिल्ला अदालतलाई तोक्न परामर्श दिने निर्णय पनि गरेको छ।

लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थप प्रमाण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश आइतबार, माघ ११, २०८२ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा महान्यायाधिवक्ता समेतले बहसका क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात् थप प्रमाण फेला परेकाले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनुभएकाले उक्त अभियोगपत्रमा संशोधन सम्बन्धमा फेला परेका थप सङ्कलन प्रमाण कागजातहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमअनुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्नुहोला ।’

नदी दायाँबायाँ भवन निर्माणसम्बन्धी अदालतको आदेशलाई महानगरले सम्मान गर्ने शनिबार, माघ १०, २०८२ सर्वाेच्च अदालतको यही माघ ४ गते नदीको दायाँबायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डका विषयमा भएको आदेश र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्माण रोक्का फुकुवाप्रति आभार व्यक्त गर्न आएका समितिका पदाधिकारीसँग कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले यहाँका बासिन्दालाई विस्थापित गराउनेभन्दा पनि उनीहरूको मागको सम्बोधन गर्दै सबै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

लामिछाने र जोशीको मुद्दाका फाइल झिकाउन आदेश बिहीबार, कात्तिक २०, २०८२ उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको फाइल जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनः अख्तियार‚ सर्वोच्च र जिल्ला अदालतले दिए प्रहरीमा उजुरी मंगलबार, कात्तिक १८, २०८२ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रहरीमा उजुरी दिएको छ । दुई महिना अघी भएको जेनजी आन्दोलनको क्षति विवरण सहित अख्तियारले जिल्ला प्रहरी परिसरमा उजुरी दिएको हो ।