जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने कि नपर्ने ?
बिहीबार, कात्तिक २९, २०८१
जग्गा पास गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न ८० हजार घुस खाने वडाध्यक्षलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा
सोमबार, कात्तिक १२, २०८१
जग्गा पास गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सेवाग्राहीसँग ८० हजार घुस खाएको आरोपमा पक्राउ परेका झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद ओलीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ ।
८० हजार रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै वडाध्यक्ष पक्राउ
मंगलबार, असोज ८, २०८१
झापाको बुद्वशान्ति गाउँपालिका वडा न.२ का वडाध्यक्ष गोपाल ओली ८० हजार रुपैंयाँ घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छन् ।
जुवा खेलिरहेका गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्षसहित ९ जना पक्राउ, साढे १८ लाख रुपैयाँ बरामद
आइतबार, भदौ ३०, २०८१
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष शिवनारायण माझीसहित नौजना जुवा खेलिरहेका अवस्थामा पक्राउ परेका छन् ।
मन्त्रालयले माग्यो जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण (पत्रसहित)
बिहीबार, भदौ १३, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण मागेको छ ।
वडा अध्यक्षले कर्मचारी पिटेपछि भंगहा नगरपालिकाको सेवा ठप्प
बुधबार, साउन ३०, २०८१
महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका कर्मचारीले आफ्नो सहकर्मी जनप्रतिनिधिबाट कुटिएको भन्दै कार्यालयको कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ‘लगाम’ लगाउँदै कांग्रेस
मंगलबार, साउन २२, २०८१
नेपाली कांग्रेसले पार्टीको घोषणापत्रविपरीत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हिँडेको भन्दै अब कार्यसम्पादन निर्देशिका ल्याउने भएको छ ।
कानुन र नियमसमेत चिन्दैनन् जनप्रतिनिधि, मनलाग्दी खर्च, जथाभावी सुविधा
बुधबार, चैत १४, २०८०
१८८ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । स्थानीय तहको यो गैरकानुनी काममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत मलजल गरिरहेको देखिन्छ
वडाध्यक्षले ४२ वटा अधिकार पाउदा वडा सदस्यलाई जम्मा ३ अधिकार !
शुक्रबार, माघ ५, २०८०
वडाबाट हुने अधिकांश काम, कर्तव्य र अधिकारमा वडामा निर्वाचित ४ जना सदस्य भने बैठकमा उपस्थित भएर सही धस्काउनमा मात्रै सिमित छन्
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आयोगको ‘सौतेलो’ व्यवहार
बिहीबार, साउन ११, २०८०
जरिमाना प्रकरणपछि निर्वाचन आयोगको पारदर्शिता र तथ्यांक राख्ने प्रणालीमा मात्र प्रश्न उठेको छैन, उसले जनप्रतिनिधिलाई गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहार बारेसमेत प्रश्न उठेका छन्
२ वर्षमा ५ भन्दा बढी जनप्रतिनिधि रिक्त, संघीय निकाय वेखबर
बुधबार, साउन १०, २०८०
निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै संघीय मामला मन्त्रालयसँग तथ्यांक मागेपछि भने बल्ल सो मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण पठाइदिन पत्राचार गरेको छ
यी हुन वडाबाटै पाइने ९३ थरी सेवा
सोमबार, साउन ८, २०८०
वडापालिकामा सेवा प्रवाहको आधार विन्दु वडा कार्यालय र त्यसका प्रमुख वडाध्यक्षबाट के काम हुन्छन् ? अधिकार के हुन भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छौँ
1700366559.jpg)
साताको लोकप्रीय
