 
                        
                    
                        
                                तराईका २८७ स्थानीय तहमा गरिएको ८ अर्ब लगानीमा महालेखा सशंकित, समृद्धि कार्यक्रममाथि प्रश्नै प्रश्न 
                            
                         बुधबार, चैत ६, २०८१
                        
                        
                            सरकारले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेको ५ वर्षमा एकपटक पनि कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो भइरहेको छ भनेर मूल्यांकन गरेको छैन
                    
                 
                        
                    
                        
                                भगिनी सम्बन्ध अभ्यासको ८ वर्षपछि बल्ल बन्दैछ कानुन, सम्बन्ध गाँस्नुअघि स्थानीय तहले संघको स्वीकृति लिनुपर्ने 
                            
                         मंगलबार, चैत ५, २०८१
                        
                        
                            नीय तहहरुले स्वदेश तथा विदेशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्न थालेको ८ वर्ष बितेपछि बल्ल सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन थालेको छ
                    
                 
                        
                    
                        
                                नियमावलीबाट छिरेर इन्टरेनट कम्पनीमाथि सरकारले गरेको लामो हात
                            
                         मंगलबार, चैत ५, २०८१
                        
                        
                            पछिल्लो समय सरकारले एउटा ऐनको परिधिमा रहेर गरिएको आम्दानीमा अर्काे ऐनको प्रयोग गरेर ‘लामो हात’ गरेको छ । दूरसंचार ऐन अनुसार गरिएको इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा पनि राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार २ प्रतिशत रोयल्टी सरकारले मागेको हो । 
                    
                 
                        
                    
                        
                                स्थानीय तहको संस्थागत क्षमतासहितका ३ कार्यविधि खारेज, यस्तो बन्दैछ एकीकृत कानुन 
                            
                         मंगलबार, चैत ५, २०८१
                        
                        
                            फरक फरक मापदण्ड र इन्डिकेटरको आधारमा आफ्ना कामको स्वमूल्यांकन गर्दै आएका स्थानीय तहहरुका लागि अब एउटै मात्र मूल्यांकनको मापदण्ड बनाइने भएको छ
                    
                 
                        
                    
                        
                                मधेश सरकार एसईई परीक्षा प्रक्रियामा सहभागी नहुने, केन्द्राध्यक्ष चयनमा असन्तुष्ट
                            
                         मंगलबार, चैत ५, २०८१
                        
                        
                            धेस प्रदेश सरकार ७ चैतबाट सुरु हुने एसईई परीक्षामा सामेल नहुने भएको छ ।  पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले एसईई परीक्षा प्रक्रियामा प्रदेश सरकार सामेल नहुने घोषणा गरेका छन्
                    
                 
                        
                    
                        
                                पैसा उठाउने दाउमा अवैध खानीलाई अनुमति, नदिएपछि माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले देखायो यो गति 
                            
                         मंगलबार, चैत ५, २०८१
                        
                        
                            कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका ४ वटा क्रसर उद्योगमा प्रतिवन्ध लगाएको छ
                    
                 
                        
                    
                        
                                मालिकार्जुन र दुहुँ गाउँपालिकाका दलित बस्तीमा भाइरल ज्वरो, उपचारमा खटिए स्वास्थ्यकर्मी 
                            
                         मंगलबार, चैत ५, २०८१
                        
                        
                            बिरामीलाई गाउँमै उपचारसँगै औषधि वितरण गरिएको छ । वडामा डाँडाकोट स्वास्थ्यचौकी भए पनि पालिका तहबाट विशेषज्ञसहितको उपचार गरिएको हो
                    
                 
                        
                    
                        
                                व्यापार संस्कृती विस्तार गर्न दिल्लीमा नेपाल महोत्सव 
                            
                         मंगलबार, चैत ५, २०८१
                        
                        
                            नेपाल महोत्सव व्यापार, पर्यटन, व्यवसाय, संस्कृति र आध्यात्मिकता मार्फत भारत–नेपाल सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने लक्ष्य राखिएको एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष युवराज बरालले बताए। 
                    
                 
                        
                    
                        
                                जथाभावी फोहोर जलाउन नदिन उपत्यकाका १८ स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको अनुरोध 
                            
                         सोमबार, चैत ४, २०८१
                        
                        
                            संघीय सरकारले खुला फोहोर जथाभावी जलाउन नदिन र हरियाली क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न उपत्यकाका १८ वटै थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।
                    
                 
                        
                    
                        
                                स्थानीय सेवासम्वन्धी कानुन माग्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा  धर्ना 
                            
                         सोमबार, चैत ४, २०८१
                        
                        
                            स्थानीय सेवा सम्वन्धी कानुन बनाउन बिलम्ब गरेको भन्दै सूदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्
                    
                 
                        
                    
                        
                                नेपाल बिजनेस समिटको इन्टरनेट पार्टनरमा वर्ल्डलिंक
                            
                         सोमबार, चैत ४, २०८१
                        
                        
                            साझेदारीबारे वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडकातर्फबाट अध्यक्ष दिलिप अग्रवाल र नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युट (एनबिआई)का तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे
                    
                 
                        
                    
                        
                                स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवाको प्रगति अब्बल, शासकीय सुधारको भने कन्तबिजोक
                            
                         सोमबार, चैत ४, २०८१
                        
                        
                            संघीय सरकारले स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कार्यमा पछिल्लो ६ महिनामा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको छ
                    
                
 
                
            
 
                    1700366559.jpg) 
                    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    