स्थानीयका घरको बीमा गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगर, १५ लाखसम्मको प्रिमियम तिरिदिने
बिहीबार, चैत २८, २०८१
अर्थ मन्त्रालयको बेवारिसे मापदण्डः बीमा प्राधिकरणको अस्तित्व अस्वीकार, कहाँबाट आए यी ४ संस्था ?
बुधबार, चैत २७, २०८१
मापदण्डको अनुसुचीमा १५औं नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेर एन.आइ.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड भनिएको छ । जबकि यो बैंकको अस्तित्व सकिएको ७ वर्ष पूरा हुन लागेको छ ।
नयाँ गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष !
बुधबार, चैत २७, २०८१
सरकार अहिले सार्वजनिक गरेको मापदण्ड गभर्नर नियुक्तिमा पनि जबरजस्ती लागू गरिए त्यसरी नियुक्त हुने गभर्नरको कार्यकाल पनि जम्मा ३ वर्षको मात्रै हुने देखिएको छ ।
डा. युवराज खतिवडा फेरि गभर्नर बन्न लागेका हुन् ?
बिहीबार, चैत २१, २०८१
अर्थतन्त्र एकदमै जटिल अवस्थामा पुगेको, सम्पत्ती शुद्धीकरणका सन्दर्भमा नेपाल एफएटिएफको कालोसुचीमा पर्न लागेको, गभर्नर नियुक्तिका लागि स्वार्थ समुह सक्रिय भएको जस्ता कारण देखाएर अब्बल व्यक्तित्व भन्दै डा. खतिवडालाई गभर्नर बनाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न नसक्ने, कसले चलायो राजीनामाको हल्ला ?
मंगलबार, चैत १२, २०८१
ढुंगानाले अस्ट्रेलियाबाट सिपिए गरेपनि उनको सो शैक्षिक योग्यता नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तरको मान्यता नदिएको बताइएको छ ।
अदालतको व्याख्याः आगलागी भए डेरावालाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने, बीमाको रकम घरभेटीको नाफा
सोमबार, फागुन २६, २०८१
घरबीमाको शुल्क घरधनीले तिरेको कारण त्यसको लाभ डेरावालाले नपाउने र क्षतिको रकम डेरावालाले तिर्नुपर्ने फैसला काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको हो ।
बैंकका कर्मचारी श्रमिक नभए के हुन् ? श्रम ऐन लाग्ने ठाउँ कहाँ हो श्रीमान् !
शुक्रबार, फागुन २३, २०८१
विशेष ऐन भएका क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन भने बैंकमा मात्रै होइन, बीमा क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लाग्दैन । उर्जा क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन । पत्रकारिता क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन ।
सरकारले दिएको बृद्ध लगायतका सबै भत्ता एनआइसी एसिया बैंकले रोक्यो, राष्ट्र बैंक भन्छ– त्यसो गर्न पाइदैन
बिहीबार, फागुन २२, २०८१
उनले सबैको केवाइसी अपडेट नभएको हुन नसक्ने भन्दै केवाइसी नमिलेको भए किन मिलेन भनेर नगरपालिका र सम्बन्धित नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्ने र मिलेका व्यक्तिहरुको रकम दिनुपर्ने बताए ।
सरकारले दिएको बृद्धभत्ता एनआइसी एसिया बैंकले रोक्यो, ४ महिनादेखि ८००० सेवाग्राहीको ६ करोड फ्रिज
बुधबार, फागुन २१, २०८१
विगतदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका नागरिकको पनि केवाइसी अपडेट नभएको नाममा अहिले भुक्तानी रोकियो भन्नु आफैमा असंगत र भ्रमपूर्ण तर्क हो ।
श्रम सम्बन्धी फैसलामा चुकेका सपना, तिलप्रसाद र विनोद श्रीमान्
बुधबार, फागुन १४, २०८१
न्यायाधीश शर्मा संलग्न इजलासले पठाएको सो मुद्दा हेर्नको लागि गठन गरिएको बृहत पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश शर्मा पनि सहभागी भए । न्यायाधीश शर्मा सो इजलासमा सहभागी मात्रै भएनन्, उनैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेर फैसला नै लेखे ।
महालेखाले किन खोज्यो स्थानीय तहले कृषि र पशु बीमामा दिएको अनुदान विवरण ?
सोमबार, फागुन १२, २०८१
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका स्थानीय तहलहरुलाई पुश वीमाको प्रिमियममा स्थानीय तहले उपलव्ध गराउँदै आएको अनुदानको विवरण उपलव्ध गराउन पत्राचार गरेको छ
इजलासै पिच्छे फरक राय, शारङ्गा श्रीमान् ! अब तपाईंको कुन आदेश मान्नू ?
शुक्रबार, फागुन ९, २०८१
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले एकै प्रकृतिका विवादमा एउटै कानुनको प्रावधानमा टेकेर एक वर्षको बीचमा फरक फरक रायसहितको फैसला गरेको पाइएको छ ।
सर्वाेच्चको अनौठो व्याख्याः बैंकका कर्मचारीलाई भन्यो–बोनस खाउ, ट्रेड युनियन अधिकार नखोज
बिहीबार, फागुन ८, २०८१
सर्वोच्च अदालतले बैँक तथा बित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सेवाबाट हटाउँदा श्रम ऐन आकर्षित नहुने फैसला गरे पनि बैँकका कर्मचारीले बोनस भने श्रम ऐन अनुसार नै खान पाउने अनौठो व्याख्या गरेको छ
साताको लोकप्रीय
