काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संघ संस्थाहरुले उद्योगी व्यवसायीमाथिको घरपकडप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थीरता कायम भै लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भै रहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको भन्दै उनीहरुले चिन्ता जनाएका हुन् ।

निजी क्षेत्रका संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उद्योगी व्यवसायीमाथिको घरपकड बन्द गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवं पुर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने तर्पm नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रले नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछिमात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई गम्भिर रुपमा आग्रह पनि गरेको छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवं दुःखी बनाएको उनीहरुको भनाइ छ । उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्तिमात्र नभइ लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृखला, बैंकिग क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गै अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्नेतर्पm उनीहरुले सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

‘नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महशुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको छ, जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति तयार पार्ने गरि मन्त्रीपरिषदले पारित गरिसकेको समयमा भै रहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप ससंकित बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा विमति नरहेको भन्दै उनीहरुले नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।

विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गईरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि आएको करिब दुई तिहाईको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशिल बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो । तर, उद्यमी व्यवसायीलाई हतोत्सायी बनाउने गतिविधिले हालको बलियो एवं स्थीर सरकारको समयमा लगानी अभिबृद्धि गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरुको उत्साहबाट मात्रै देशलाई संमृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टसँग बुझ्न एवं मनन् गर्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई उनीहरुले आग्रह पनि गरेका छन् ।

सरकारले धितोपत्र कसुर गरेको अभियोगमा नेपालका अग्रणी र स्थापित व्यवसायी शेखर गोल्छालाई हिजो मात्रै पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्रको यस्तो धारणा आएको हो । सरकारले सोही अभियोगमा यसअघि नै व्यवसायीहरु सुलभ अग्रवाल र दिपक भट्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले संयक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो बताएका हुन् ।