काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालयले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिएको जनाएको छ । सन् २०२२ सम्म निर्धारित लक्ष्यको केवल ४१.७ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको र अहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्दा सन् २०३० सम्म कुल लक्ष्यको ६०.५ प्रतिशत प्रगति हुने अर्थको प्रक्षेपण छ ।

विशेष गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारीसँग जोडिएका सूचकहरूमा निकै कमजोर उपलब्धि देखिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा जारी श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । बाँकी अवधिमा यी लक्ष्य पूर्ण रूपमा भेट्टाउन वार्षिक औसत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता श्वेतपत्रमा औंल्याइएको छ ।

यस्तै, मानव विकासका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भए तापनि प्राप्त उपलब्धि अझै सन्तोषजनक नरहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर रहेको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो एक दशकको अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यूनतम २.४ प्रतिशतको सङ्कुचनदेखि अधिकतम ९.० प्रतिशतसम्मको विस्तार भएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहे तापनि यसलाई दिगो बनाउने चुनौती रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्दै आर्थिक रूपान्तरणका लागि बहुआयामिक अवसरहरूमा लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण गरिने बताएका छन् । त्यस्तै, स्थिर सरकारको जगमा सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री नीतिगत वातावरणमार्फत् निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

जसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने मन्त्री वाग्ले बताएका छन् । जलविद्युतको विशाल सम्भावनालाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार र ऊर्जा निर्यातमार्फत् स्थिर वैदेशिक आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने अवसर रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।