काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाइएको घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
के भनेका छन् अर्थमन्त्रीले ?
पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्य वृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महशुस गरेको छु। कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महङ्गी भत्तालाई निरन्तरता दिदैँ शुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छु। कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको शुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। यसबाट हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेड सहित न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब रू. ४० हजारदेखि रु. १ लाखमाथि कायम हुनेछ। नयाँ तलब स्केल सम्वत् २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
शब्दको खेल, बढ्ने यकिन छैन
संघीय संसदको दुबै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढेको बताए । तर, जानकारहरुका अनुसार यो २१ प्रतिशत तलब बढ्ने भनेको सम्भावना हो, यकिन होइन ।
यकिन नै भएको विषय चाही आगामी साउन १ गतेदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढ्ने छ ।
त्यो कसरी भने अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्दै ‘कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महङ्गी भत्तालाई निरन्तरता दिदैँ शुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छु’ भनेका छन् । यसरी हेर्दा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढेको छ ।
र, बाँकी ११ प्रतिशतका विषयमा धेरै काम बाँकी नै छ । किनभने अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा ‘कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको शुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु’ भनेका छन् । अहिले भएको तलबमा १० प्रतिशत बृद्धि भएपछि कार्य सम्पादनका आधारमा बढेको तलबको १० प्रतिशतले बढ्ने भनिएको छ । यो भनेको अहिलेको तलबमा कार्य सम्पादनका आधारमा ११ प्रतिशतले बढ्ने भनिएको हो ।
यो व्यवस्था कार्यान्वय हुनको लागि कार्य सम्पादन सुचक (केपिआइएस) बनाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो सुचक निकायगत रुपमा फरक फरक हुन्छ । त्यस्तो सुचक बनाइसकेपछि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सुचक स्वीकृत गरेपछि सो सुचकका आधारमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई तार्गेट दिइन्छ । सो तार्गेट कति पूरा भयो भन्ने आधारमा प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त हुन्छ । अर्थात कार्य सम्पादन प्रोत्साहन भत्ता हो । तोकिएको लक्ष्य सबै पूरा भयो भने १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाइने हो ।
यो बजेटले अर्काे एउटा प्रश्न पनि खडा गरेको छ । केही निकायहरुमा अहिले पनि प्रोत्साहन भत्ता कायम छ र त्यस्तो भत्ता १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अब १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रोत्साहन भत्ता खाइआएका निकायका कर्मचारीले त्यस्तो भत्ता कति पाउने हुन् ? बढीमा १० प्रतिशत मात्रै हुने हो कि खाइपाइ आएको अवस्थामा नघटाउने भन्ने हुने हो, सो पनि स्पष्ट छैन ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सुरु गर्न लागेको दाबी गरेपनि यस्तो भत्ता यसअघि कार्यान्वयनमा आएर रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही निकायहरुको प्रोत्साहन भत्ता कटौति गरिदिएका थिए भने अहिले पनि केही निकायहरुले कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लिदै आएका छन् ।
