काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले आर्थिक विधेयकको त्रुटि सच्याइएको र उत्तरी नाकाबाट आयात भएका विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास सम्बन्धमा उठेका विषयमा स्पष्टिकरण दिएको छ ।
मन्त्री वाग्लेका स्वकीय उपसचिव एवम् जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रीको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘केही दिनयता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मानमर्दन गर्ने र बजेटका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई तोडमोड गर्ने नियोजित उद्देश्यसहित दुष्प्रचारहरू भइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनले मुख्यतः दुईवटा विषय प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा पटक–पटक आर्थिक विधेयक संशोधन गरेर करको दर हेरफेर गरेको दुष्प्रचार र बजेटअघि भन्सार महसुल दर घट–बढको सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास गरेको भन्ने दुष्प्रचार रहेको ढुंगानाको भनाइ छ ।
यस्तो छ मन्त्री वाग्लेको सचिवालयको धारणाः
आर्थिक विधेयक संशोधनबारे वास्तविकता
संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ मा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको पत्ता लागेपछि अर्थ मन्त्रालयले जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउने निवेदन र सच्याइएको विषय संघीय संसद् सचिवालयमा प्रेषित गरेको हो।
संसद्मा पेस गरिएको संशोधनमा माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निवेदन र त्रुटि सच्याइएको तथा स्पष्ट पारिएको विषय बुँदागत रूपमा १ देखि ५ सम्म उल्लेख छ। संसद् सचिवालयले सबै माननीयज्यूहरूलाई उक्त सच्याइएको पृष्ठ ९पेज० विधेयकमै राखेर वितरण गरेको भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई गराएको छ। वेबसाइटमा राखिएको दर्ता विधेयकमा पनि उक्त विवरण संलग्न देखिन्छ। सच्याइएको उक्त विधेयकमा १६ पाना गायब भन्ने जस्ता भ्रामक टिप्पणी सम्बन्धमा टेवल तथा पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको हो र संसदमा जानकारी नगराई कुनै शब्द समेत हेरफेर भएको छैन।
त्रुटि सच्याउन र भाषिक स्पष्टता गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?
आर्थिक विधेयक अन्य विधेयकभन्दा निकै संवेदनशील हुन्छ। संसद्मा पेस गर्ने बित्तिकै करका दरहरू लागू हुने भएकाले यसमा देखिएका त्रुटिलाई तत्कालै सम्बोधन गरिएन भने बजार र राजस्वमा ठूलो फरक पर्छ।
संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि भएको वा स्पष्टता चाहिने थाहा पाए अर्थमन्त्रीले त्रुटि सच्याउने संशोधन निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउन पाउनुहुन्छ।
जसरी संसद्मा माननीयज्यूहरूलाई विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्ने मौका दिइन्छ, यो ठीक त्यस्तै हो। अर्थ मन्त्रालयको विगतको अभ्यास पनि यही छ।
यसअघिका लगातार बजेट पेस हुँदा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीज्यूहरूले यसैगरी बजेटको त्रुटि सच्याउनुभएको नजिर छ। काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले समेत अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा ५ वटा बुँदामा ७३ वटा उपशिर्षकका वस्तुहरूको करको दरको हेरफेर भएको थियो।
वास्तविकता र पहिलेका अभ्याससमेत ख्याल नगरी यस विषयमा अर्थमन्त्रीको बदनामी गराउने कार्य नियोजित समूहबाट भइरहेको छ।
अब विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपासको सन्दर्भमाः
बजेटमार्फत कर बढ्ने सूचना चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी उत्तरी नाकाबाट सवारीसाधन बजेटअघि भित्र्याइएको भन्ने आरोप, प्रहरीमार्फत गाडी रोकिएको अवस्था र वास्तविकताः
यो घटना मुस्ताङको कोरोला र रसुवाको रसुवा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित छ। बजेटको मुखैमा रसुवाबाट २ सयभन्दा बढी र कोरोलाबाट ६४९ वटा विद्युतीय गाडी पुरानै र नियमित आयात प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिएका हुन्।
तर, यी गाडी आयात गर्ने व्यवसायीहरूले बजेट बनाउने निकायबाट भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना पाएको भन्ने विषय निराधार हुन्।
रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी इ–मोबिलिटी नामक कम्पनी (काठमाडौँ) ले कायि ब्रान्डका २०० गाडी आयात गरेको देखिन्छ। तर, यी सबै गाडीमा बजेटको व्यवस्थाले भन्सार महसुल घटेको छ।
भन्सार महसुल घट्ने सूचना पाएको भए आफैँलाई नोक्सान हुने गरी पुरानै महँगो दरमा ती आयातकर्ताले नेपालतर्फ गाडी भित्र्याउने थिएनन्। बजेटपछि मात्रै गाडी आयात गर्दा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो।
यद्दपी, अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा थप छानबिनको लागि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृतलाई रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटाएको छ।
अब, मुस्ताङको कोरोला नाकाको भन्सार जाँचपासबारे स्पष्ट हौँः
यो भन्सार नाका भएर बीवाईडी कम्पनीका ६४९ वटा कार जेठ ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म भन्सार जाँचपास भएर नेपाल भित्रिएका छन्। यी सबै कार बीवाईडी एटो वन र एटो टु मोडेलका रहेका छन्।
विवरणअनुसारः
- जेठ ८ गतेः ५१ वटा
- जेठ ९ गतेः ११० वटा
- जेठ १० गतेः ९० वटा
- जेठ ११ गतेः २७० वटा
- जेठ १२ गतेः ६९ वटा
- जेठ १३ गतेः ५९ वटा
कुलः ६४९ वटा गाडी नेपालतर्फ आयात भएका हुन्।
सर्वप्रथम गाडी आयातको प्राविधिक पाटो बुझ्न जरूरी छ। ईभी गाडीहरु राजस्व दर बढ्ने भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै धमाधम ल्याउन सम्भव हुँदैन। यी सवारीसाधनहरु आयात गर्दा विजक जारी गरी सोअनुसार केही समय अगावै बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत एलसी खोली पैठारी गर्ने गरिन्छ। गाडी छुटाउनु अघि उत्पादक कम्पनीले दिएका कागजातहरु र टीए, सीओपी समेत यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरी यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति पत्र समेतको आधारमा गाडी जाँच पास गरिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानमा यी गाडीहरू पैठारीकर्ताले बैंक मार्फत खोलिएका प्रतितपत्र (एलसी) अनुसार नियमित र कानुनी तवरले नेपाल भित्रिएका देखिएका छन्। जेठ १५ मा घोषणा गरिएको बजेटमा भएको व्यवस्थाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका गाडीहरू कुनैमा महसुल बढेको छ भने कुनैमा महसुल घटेको छ।
यी गाडीका आयातकर्ताले महसुल घट्ने सवारीहरू भन्सार जाँचपास गरेर बजेटअघि नै गाडीहरू नेपाल ल्याउने थिएनन्। बजेट बक्तव्य आउनुपूर्व पैठारीकर्ताहरूले सामन्यतयाः महसुल वृद्धि हुन सक्ने वस्तुहरू जस्तै मदिरा, तम्बाखुजन्य पदार्थ तथा गाडिको पैठारी बढाउने गर्दछन्। अघिल्लो वर्षको जेष्ठ महिनाको १ देखि १४ सम्ममा कूल ४ हजार ३१७ विद्युतीय गाडी पैठारी गरेको देखिन्छ भने यस वर्ष २ हजार ७६४ मात्र गाडी पैठारी गरेको देखिने हुनाले यस सम्बन्धमा पैठारी भएका विद्युतीय सवारीहरूको विषयमा अतिरञ्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिदैन।
अतः गाडी आयातकर्ताले आयात प्रक्रिया कानुनसम्मत गरेको, बजेटले गरेको भन्सार दर हेरफेरको स्पष्ट लाभ लिनेगरी पैठारी गरेको देखिदैन।
रसुवा नाकाको हकमा भन्सार विन्दुमा यलो लेनमा लागेका वस्तु, जुन भौतिक रूपमा जाँचपास गरिदैन, सो वस्तुहरूलाई कागजातको आधारमा जाँचपास भएको हुनाले गाडी नपुग्दै जाँचपास भएको नभएको सम्बन्धमा थप छानविनको लागि कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो। नियोजित रूपमा गरिएका सबै प्रचारबाजी र मिथ्या सूचनाबाट बच्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ।
