डिएपी मलको माग बढ्दो, युरियाको खपत घट्दो

तानसेन। पाल्पामा बर्सेनि डिएपी मलको माग बढ्दै गएको छ । 

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई  हेर्दा जिल्लामा  डिएपी मलको माग बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ भने युरिया मलको खपत क्रमशः घट्दो देखिएको छ । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, पाल्पाका शाखा प्रबन्धक सिर्जना पाण्डेका अनुसार आर्थिक वर्ष  २०८०/ ८१ मा दुई हजार मेट्रिक टन युरियाको माग गरिएको थियो । यसमध्ये एक हजार २९१ दशमलव ९५ मेट्रिक टन खपत भएको उनले बताए।

सोही वर्ष ६ सय मेट्रिक टन डिएपी माग गरिएकामा ६३७ दशमलव ७० मेट्रिक टन खपत भएको उनको भनाई छ । पोटास १२५ मेट्रिक टन माग गरिएकामा ९२ दशमलव ६५ मेट्रिक टन खपत भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि युरियाको माग दुई हजार मेट्रिक टन नै रहे पनि खपत घटेर एक हजार १८६ मेट्रिक टनमा सीमित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

डिएपीको माग ६ सय मेट्रिक टन रहेकामा ६३७ मेट्रिक टन खपत भएको थियो भने पोटास १५० मेट्रिक टन माग गरिएकामा ९२ मेट्रिक टन मात्र खपत भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने डिएपीको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेर एक हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा हालसम्म ५७१ मेट्रिक टन मात्रै प्राप्त भएको छ भने ४३६ मेट्रिक टन खपत भइसकेको छ ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा युरियाको माग एक हजार ५ सय मेट्रिक टन गरिएको थियो । त्यसमध्ये एक हजार २८८ मेट्रिक टन प्राप्त भएको र एक हजार २६० मेट्रिक टन खपत भइसकेको शाखाले जनाएको छ । 

पोटास १५० मेट्रिक टन माग गरिएकामा ११० मेट्रिक टन प्राप्त भएको र ८३ मेट्रिक टन खपत भएको छ । धान रोपाइँको सुरुआती चरणमा प्रयोग हुने भएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा डिएपी मलप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको शाखा प्रबन्धक पाण्डेले बताए । 

युरियाको प्रयोग भने बालीको वृद्धि चरणमा हुने भएकाले यसको माग र खपत फरक समयमा हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

सन्तुलित मल प्रयोगबारे किसानमा चेतना बढ्दै जाँदा युरियाको अत्यधिक प्रयोग पनि घट्दै गएको पाण्डेले बताए । 

यहाँ हरियो मल विशेष गरी माँडी फाँटमा प्रयोग बढी भएका कारण अन्यत्रजस्तो धान बालीमा युरिया मलको प्रयोग कम हुने गरेको छ । 

परापूर्वकालदेखि नै यहाँ ढैंचा छर्ने  गर्दछन् । यसले माटो हलुवा मात्र होइन उत्पादन बढाउने भएका कारण आफ्नो क्षेत्रमा युरिया मलको प्रयोग धान बालीमा नगर्ने गरेको रुप्सेका किसान छवि थापा बताउछन्। 

जिल्लामा रहेका दश स्थानीय तहमा सूचीकृत सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय तहकै सिफारिसमा कम्पनीको कार्यालयबाट मल लैजान र किसानहरुलाई बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १८, २०८३  ०७:०५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update