काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने महानगर प्रहरीका विषयमा राखिएको जानकारीमा ‘महानगर प्रहरी बल’ लेखिएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले बनाएको महानगर प्रहरी ऐन २०८० मा महानगर प्रहरी बल भनेर कतै उल्लेख गरिएको छैन । ऐनको परिभाषामा ‘नगर प्रहरी सेवा भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानगर प्रहरी सम्बद्ध सेवालाई सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ । यस्तै, सोही ऐनमा ‘महानगर प्रहरी भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नियुक्त नगर प्रहरी कर्मचारी सम्झनुपर्छ र सो शब्दले महानगर प्रहरीको हैसियतमा काम गर्ने गरी संस्थागत सम्झौताबाट उपलब्ध नगर प्रहरीलाई समेत जनाउँछ’ भनिएको छ ।

२०८२ सालमा काठमाडौँ महानगरले महानगर प्रहरी सम्बन्धी सो ऐन संशोधन गर्यो । ऐन संशोधनमा पनि महानगर प्रहरीलाई ‘महानगर प्रहरी बल’ बनाएन ।

तर, काठमाडौँ महागरपालिकाको वेबसाइट, महानगर प्रहरीको फेसबुक पेज र आधिकारिक कागजातमा ‘काठमाडौँ महानगर प्रहरी बल’ लेखिएको हुन्छ ।

काठमाडौँ महानगर प्रहरीमा ‘बल’ कहाँबाट थपियो भनेर वडापालिकाले काठमाडौँ महानगर प्रहरीका नगर प्रहरी उपरीक्षक मनोजप्रसाद लामिछानेसँग सम्पर्क गरेको थियो । तर, उनले यो विषयमा आफूलाई भन्दा पनि प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीलाई बढी जानकारी भएको बताए । काठमाडौँ महानगर प्रहरीका प्रमुख जोशीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

त्यसपछि वडापालिकाले काठमाडौँ महानगरका सुचना अधिकारी नुरनिधि न्यौपानेसँग सम्पर्क गरी काठमाडौँ महानगर प्रहरीमा कहिलेदेखि ‘बल’ थपिएको भनेर सोधेका छौं । उनले महागर प्रहरीले करिब २ वर्षदेखि ‘बल’ लेख्न थालिएको बताए ।

‘स्थानीय सरकारको सवैभन्दा माथिल्लो निकाय सभालाई कानुन बनाउने अधिकार पनि हुन्छ । सभाले पारित गरेको संगठन संरचनामा काठमाडौं महानगर प्रहरी बल उल्लेख गरिएको छ । महानगर प्रहरी बल लेख्न थालिएको २ वर्ष जति भयो, कतैबाट च्यालेन्ज पनि भएको छैन,’ सुचना अधिकारी न्यौपानेले वडापालिकासँग भने ।

काठमाडौँ महानगरको संगठन संरचनामा ‘महानगर प्रहरी बल’ उल्लेख छ । र, महानगर प्रहरी बल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको अर्थ काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको संगठन संरचनामा महानगर प्रहरीलाई ‘महानगर प्रहरी बल’ भनेर उल्लेख गरिएका कारण काठमाडौँ महानगरको प्रहरीमा ‘बल’ थपिएको देखिन्छ ।

यद्यपि, नगरसभाले नै पारित गएको भएपनि संगठन संरचना ऐन सरहको कानुनी मान्यताप्राप्त कागजात हो कि होइन भन्ने अर्काे प्रश्न पनि उठ्छ ।

अर्काे प्रश्न के पनि उठ्छ भने स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन संघीय सरकारको कानुनसँग बाझिएमा स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन खारेज हुन्छ, संघको मान्य हुन्छ । काठमाडौँ महानगरको नगरसभाले कानुनै बनाएर ‘काठमाडौँ महानगर प्रहरी बल’ बनाए पनि सो प्रहरी बल संघीय कानुनसँग बाझ्न सक्ने देखिन्छ ।

यस्तो किन हुन्छ भने अहिले २०५८ सालमा बनेको सशस्त्र प्रहरी ऐन अहिले पनि संघ सरकारले अभ्यास गरिरहेको छ । सो ऐनमा सशस्त्र प्रहरीलाई ‘सशस्त्र प्रहरी बल’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को परिभाषा खण्डमा ‘सशस्त्र प्रहरी सेवा भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्तर्गतको सेवा सम्झनु पर्छ’ भनेर लेखिएको छ । ऐनको दफा ३ मा ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ प्रहरीको पछाडि ऐनमा नै ‘बल’ उल्लेख गरिएको सशस्त्र प्रहरी ऐनमा मात्रै हो ।

स्थानीय सरकारले महानगर, उपमहानगर, नगर वा गाउँपालिका प्रहरी गठन गर्ने भनेको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को (२) (क) (१) अनुसार हो । सो दफामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारमा ‘नगर प्रहरीको गठन, संचालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयनको अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाको हुने भन्ने छ । नगरपालिका भनेको नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि हो ।

देशभरमा अहिले ७५३ पालिका छन् । यी सबैले नगरपालिका वा गाउँपालिका प्रहरी राख्न सक्छन् । यसो हुँदा ७५३ वटा नगरपालिका र गाउँपालिका प्रहरी बल हुन सक्छन् । त्यस्तो अबस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलको ‘बल’ धेरैतिर विस्तार हुने देखिन्छ ।