काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले रसुवा बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरुको सुरुङमार्गमा फसेका नागरिकको उद्धार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । 

रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरुको पीडित परिवार र आयोजना सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा संयुक्त छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उद्धारमा राज्यले सबै उपाय लगाएको र हरसम्भव प्रयास गरेको बताए । 

टनेलमा फसेकाहरुको समस्या पीडित परिवारकोमात्रै नभई राज्यकै जनशक्ति सम्पत्ति भएको भन्दै उनले राज्यले ठूलो जनशक्ति गुमाएको बताए । 'मलाई अहिले पनि किन किन केही हुन्छ कि, कोही कुरिरहेको छ कि भन्ने जिम्मेवारीबोधले हामी लागिरहेका छौं,' उनले भने, 'यो भइरहँदा कही कतै केही छुट्यो भन्ने अर्कै खालको गिल्टी छ के । तर यो महाविपत्ति यस्तो आइदियो कि कल्पनाभन्दा कहाँ हो कहाँ ? तर म के विश्वस्त पार्न चाहन्छु भने राज्य सरकार, तपाइहरुसँगै छ ।'

प्रधानमन्त्रीले पनि स्रोत साधनमा कुनै कमी नहुने र के गर्नुपर्छ गर्नु भनेको उनले सुनाए । 'उहाँले सोधिराख्नुभएको छ, कहाँ कमी भयो भनेर, ए त्यहाँ भयो सम्पर्क भयो कि भएन भनेर,' उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले आजैदेखि सूचना प्रवाहमा सक्रिय हुन, दिउँसो पीडित परिवारलाई कार्यालयमा राखेर आएको अपडेट दिन निर्देशन दिए । यति सुन्दा पीडित परिवारलाई केही भइरहेको छ भनेर आश्वस्त पार्ने उनको भनाइ थियो । 'बोर्डले हरेक पीडित परिवारलाई डेडिकेटेड गरेर २४सै घण्टा सम्पर्क गरिदिनुपर्यो । उहाँहरुले केही खोजेको होइन । सत्य सूचना खोजेको हो । मलाई के चित्त दुखेको छ भने यो कुरा अरु परिवारमा पनि फ्लो भइरहेको छैन,' उनले भने । हरेक कम्पनीको सिइओले पीडित परिवारसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'सूचनाको मिस ग्याप नहोस्,' उनले भने । 

मन्त्री श्रेष्ठले हेलिकप्टरको अभाव हुँदा उपकरण लैजान चुनौती भएको बताए । स्रोत साधनको कमी नभएको तर भौगलिक र मौसमी चुनौती तथा बीचमा बाढीको अलर्टले गर्दा कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो । 'टनेलमा खन्दा टनेल भेटिन्छ । तर अर्को महाभारत सुरु भइदियो । लेदो पानी अझ जमेर बसेको छ,' उनले भने, 'तर राज्य हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।'