काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ। सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी अहोरात्र कार्य भइरहेको जानकारी सार्वजनिक गरिएको छ।
विपद्पछिको पछिल्लो कार्यप्रगति विवरणअनुसार हालसम्म प्रभावित क्षेत्रबाट १२ हजार ३८ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। बाढीका कारण १ हजार २५९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अझै ५ हजार ८३ जना सम्पर्कविहीन रहेकाले खोजी कार्य जारी छ। बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस फसेको आशंकामा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र कोरियाका प्राविधिक विज्ञ टोलीले खोजी गरिरहेका छन्। उता चीनको केरुङमा अलपत्र परेका ११४ नेपालीलाई तातोपानी नाका हुँदै ल्याउने र मालवाहक कन्टेनर कोरला नाकाबाट भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित राख्न तीन तहकै सरकारको समन्वयमा विभिन्न जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ। नुवाकोटका २४ केन्द्रमा २ हजार ७९६, रसुवाका ५ केन्द्रमा १९५ र काठमाडौँका २ केन्द्रमा ३०० जनालाई आश्रय दिइएको छ। त्यसैगरी, रसुवाका विभिन्न विकट भेगका ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न, औषधि र लत्ताकपडा पुर्याइएको छ। सरकारले घटनालगत्तै प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि 'विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र' घोषणा गरिसकेको छ।
पूर्वाधारतर्फ अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत् सञ्चालनमा आइसकेको छ भने केवल ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र बिजुली पुग्न बाँकी छ। अवरुद्ध गल्छी–मुग्लिन सडकअन्तर्गत कृष्णभीरमा भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने काम थालिएको छ र भदौभित्रै यातायात सुचारु गर्ने तयारी छ। त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरको लेदो हटाइसकिएको छ। तादी, बेत्रावती र त्रिशूलीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउण्डेसन तथा सर्भेको काम अघि बढेको छ भने बेलायती दूतावाससँग १० वटा ठूला बेलिब्रिज अनुदानमा माग गरिएको छ।
यस विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरका रूपमा औंल्याउँदै यसको जवाफदेहिता विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्ने बताइएको छ। संकटको यस घडीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भएको छ। भारतले हालसम्म ७४ टन राहत र विज्ञ टोली पठाएको छ भने चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत उपलब्ध गराएको छ।
त्यसैगरी पाकिस्तान, यूएई र कतारबाट ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री आइपुगेको छ। अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, नर्वेसहितका मुलुकहरूले ठूलो नगद तथा प्राविधिक अनुदानको घोषणा गरेका छन्। साथै विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट ५१ लाख ५० हजार डलर बराबरको अनुदान तथा सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। सरकारी तदारुकता र मित्रराष्ट्रहरूको ऐक्यबद्धताका कारण मुलुक छिट्टै यो विपद्बाट बाहिरिने विश्वास गरिएको छ।
