काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गरिने भएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने भएको हो।

सात वटा टोली प्रदेशगत रुपमा परिचालन हुनेछ । पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ । दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट सुझाव लिइनेछ । केन्द्रको वेवसाईमार्फत सुझाव लिइनेछ ।

प्रदेशस्तरीय छलफललाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन शुक्रबार भक्तपुरको सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेशन नेपाल (एपिन), अभिभावक संघ, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आएको छ। कार्यदलअन्तर्गत रहेका १२ वटा विषयगत समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव संकलन गर्नेछन्।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बौद्धिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर फिल्डको वास्तविक अवस्था बुझी पाठ्यक्रमलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए । उनले आगामी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न देशभरबाट सुझाव संकलन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शैक्षिक नतिजामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयलगायत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले समेत नयाँ पाठ्यक्रमको स्वामित्व लिनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यदलका संयोजक प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न विद्यालय समुदायका सबल तथा कमजोर पक्ष बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । विद्यार्थीको चाहना र आवश्यकताअनुसार शिक्षालाई परिमार्जन गर्न देशभरबाट सुझाव लिन लागिएको उनको भनाइ थियो। 

‘समुदायसँग साझेदारी नगरी कुनै पनि कार्य सफल हुँदैन । त्यसैले पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा सकेसम्म सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले सबै सरोकारवालाको परामर्श र समन्वयका आधारमा पाठ्यक्रम प्रारूपलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याइने बताए । अबको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र बालबालिकाले कस्तो शिक्षा चाहन्छन् भन्ने विषयलाई समेत नयाँ पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यदलका सदस्य प्रमोद भट्टका अनुसार विभिन्न २८ जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गरी शिक्षक शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, रैथाने तथा स्थानीय ज्ञानलगायत विषयमा सुझाव लिइनेछ।

छलफलका क्रममा विद्यालय शिक्षाको प्रमुख लक्ष्य, विद्यालय तहमा व्यवहारमा उतार्न सकिने शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मको वर्तमान संरचना, विद्यार्थीको उमेर तथा विकासात्मक आवश्यकता र सिकाइको निरन्तरताका विषयमा सुझाव संकलन गरिनेछ ।

त्यसैगरी पाठ्यभार, शिक्षकको दृष्टिकोण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम, रैथाने तथा स्थानीय ज्ञानको समावेश, डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई०, विद्यार्थीमा उचित व्यवहारको विकास, मानवमूल्य, नैतिक शिक्षा तथा नागरिक शिक्षालगायतका विषयमा पनि सरोकारवालासँग राय मागिनेछ । 

कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा तथा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा छलफल हुनेछ । बागमती प्रदेशका मकवानपुर, दोलखा र काठमाडौँ, गण्डकी प्रदेशका कास्की, तनहुँ र गोरखा तथा लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, दाङ, बाँके र प्युठानमा पनि सुझाव संकलन गरिनेछ ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी र डोटीमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ ।

प्रत्येक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, संस्थागत विद्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलगायतका प्रतिनिधित्व रहने गरी सातवटा समूह परिचालन गरिएको छ ।

भावी पुस्ता तयार गर्ने आधारका रूपमा रहेको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनमा सरोकारवालाको ज्ञान, सीप र अनुभवमा आधारित सुझाव तथा पृष्ठपोषण महत्वपूर्ण हुने कार्यदलले जनाएको छ ।