काठमाडौँ । सरकारले करको दर निर्धारणमा गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
भदौ २९ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेको करको नयाँ दरलाई लागू गर्ने निर्णय गर्दै राज्यले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरेर संरक्षण गरेको वर्गलाई भन्दा सेयर कारोबारबाट नाफा गर्नेलाई कम कर लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अहिलेसम्मको अभ्यास अनुसार पहिला करको दर घोषणा गरेर पछि सोही दर लागू गर्ने गरिएको थिएन । सरकारले ल्याउने बजेटमा पनि करका दरहरु गोप्य नै राख्ने गरिएको थियो । तर, यसपालि अर्थ मन्त्रालयले पहिला करको दर सार्वजनिक गरेर पछि सोही दर लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट, प्राप्त लाभमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी, अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.५ प्रतिशत र ३६५ वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने,’ आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सरकारले गरेको निर्णय अनुसार अब ३६५ दिनभन्दा बढी समय राखेर सेयर विक्री गर्दा ३.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर लाग्छ भने ३६५ दिनभन्दा कम समय राखेर सेयर विक्री गर्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।
सरकारले सेयरको पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर निक्षेपमा लिने करभन्दा निकै कम हो । अहिलेको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेपमा सरकारले ६ प्रतिशत व्याज कर लिन्छ । तर, सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर भने ३.५ प्रतिशत मात्रै लाग्ने भएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरी जेष्ठ नागरिक (बृद्ध), एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतलाई मासिक भत्ता दिने गरेको छ । यस्तो भत्ता रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ भने त्यसरी जम्मा भएको रकममा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याज दिने गर्दछन् । यस्तो व्याजमा पनि सरकारले ६ प्रतिशत व्याजकर लिन्छ ।
यसरी हेर्दा अब सरकारले बृद्ध, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ताबाट प्राप्त हुने व्याजमा भन्दा कम कर सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकरमा छ । निक्षेपमा लाग्ने कर भनेको आम नेपालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम राखेवापत पाउने व्याज रकममा लाग्ने कर हो ।
