काठमाडौँ । सरकारले बागलुङ र गोरखा जिल्लाका थप ५ स्थानीय तहलाई संकटगस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ती जिल्लाका ५ स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै क्षेत्र तोकेर रकम खर्च गर्न भनेको छ ।

बागलुङ जिल्लाका गलकोट र ढोरपाट नगरपालिकाका सबै वडालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यस्तै, गोरखा जिल्लाका चुमब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिकाका सबै वडालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिका तथा चुमनुब्री, धार्चे तथा आरुघाट गाउँपालिकालाई निश्चित क्षेत्र तोकेर सो क्षेत्रमा रकम खर्च गर्नेगरी प्रतिपालिका ४० लाख रुपैयाँका दरले जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत रकम उपलब्ध गराइएको छ । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकालाई भने २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

कोषबाट प्राप्त भएको रकमबाट विपद पश्चात स्थानीय तहको अत्यावस्यकीय सेवा तत्काल संचालन गर्न, अवरुद्ध सडक, खानेपानी, संचार, विद्युत लगायतका सेवाको सामान्य मर्मत सम्भार गरी तत्कालन संचालन गर्न तथा स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय संचालनार्थ तत्काल गर्नुपर्ने सामान्य मर्मत सम्भावर तथा अस्थायी संरचना तयार गरी सेवा सुचारु गर्न रकम खर्च गर्न भनिएको छ । यस्तै, आवश्यकता अनुसार विपद पिडितलाई दैखिक राहत सामग्री उपलब्ध गराउन र विपद पिडित परिवारलाई तत्काल बस्नका लागि (अस्थायी आवाशको रकम नभइ आवश्यक पर्ने टेन्ट, त्रिपाल म्याट लगायतका) सामग्री उपलब्ध गराउन, नजिकिदै गरेको चिसो मौसमका लागि विपन्न गरिब एवम असहाय व्यक्तिका लागि न्यानो कपडा, कम्बल, दाउरा उपलब्ध गराउन र विपद प्रभावित स्थानसम्म राहत सामग्री ढुवानी गर्न खर्च गर्न भनिएको छ ।

सरकारले यसअघि नै गोरखा, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का तोकिएका स्थानीय तहहरुलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका स्थानीय तहहरुमा गोरखाको शहिद लखन गाउँपालिका थियो भने मनाङ जिल्लाका चामे, नासोँ र मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका थिए । म्याग्दीका अन्नपूर्ण, रघुगंगा, मंगला, धवलागिरी र मालिका गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । 

बागलुङ जिल्लाका निसिखोला, बडिगाँड, तमानखोला र ताराखोला गाउँपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । पर्वत जिल्लाका जलजला, फलेबास, बिहादी, महाशिला र सुस्ता गाउँपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो भने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता गाउँपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।

यीमध्ये केही स्थानीय तहका सबै वडालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो भने केही स्थानीय तहका केही वडालाई मात्रै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । सबै वडालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको पालिकालाई ४० लाख र केही वडालाई मात्रै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको पालिकालाई २० लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी बाढीका कारण अतिप्रभावित स्थानीय तहलाई ३ महिनाको लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

बैठकले असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङ जिल्लाका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ती स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरूप बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि ४ जनासम्मको सदस्य संख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रतिसदस्य थप प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।