काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण देखि एकल महिलाको सुरक्षाका लागि स्थानीय तहहरुलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आयोगले स्थानीय तहका लागि यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरी हिंसापीडित महिलाको तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना गरी जिवीकोपार्जनका लागि अल्पकाीलन आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले सबै स्थानीय तहमा एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापना गरी सो कोषलाई एकल महिलाको सुरक्षा, उद्धार, राहत र जिविकोपार्जन सहयोगमा परिचालन गर्नसमेत भनेको छ ।
यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहबाट एकल महिलाको प्राथमिकीकरण गरी उनीहरुको सीप विकास र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने गरी सीप विकास र बीउपुँजीको व्यवस्था गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहमा लैंङ्गिक सम्पर्क इकाई सञ्चालन मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत भनेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता अर्थात कानुन अधिकृत, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता र वहिरासेवाग्राही लक्षित दोभाषेको दरबन्दी सिर्जना गर्नसमेत भनेको छ ।
उसले विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैंगिक सवाल र लैंगिक तथा घरेलु हिंसा कसूर तथा सजायलाई छुट्टै इकाइका रुपमा समावेश गर्न र अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरणका कार्यक्रम गर्न भनेको छ ।
स्थानीय तहमा समायोजन भएका महिला विकास कार्यक्रम अन्तरगत कार्यरत कर्मचारीहरुको बृत्ति विकासदेखि यी कर्मचारीहरुका लागि बेग्लै इकाइ बनाउनसमेत सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले महिला हिंसान्यूनीकरण र एकल महिलाको सुरक्षाका लागि विभिन्न नीतिगत र कार्यगत सुझावहरु दिए पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले भने यसका लागि थप बजेटको कुनै सुनिश्चितता नगरी स्थानीय तहहरुलाई सुझाव कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको छ ।
यस्ता छन् आयोगको सुझाव
