काठमाडौँ । देशभरका स्थानीय तहसँग आर्थिक सुधारको खाका  मागिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको पत्रानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा  राय  सुझाव लिखित रुपमा आउँदो मंसिर १५ गतेभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउन देशभरका सबै स्थानीय तहलाई भनिएको छ । 

विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान गर्दै समतामूलक दिगो उच्च आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गरी औद्योगिक÷उत्पादनशील अर्थतन्त्रको निर्माण, गरिबी निवारण एवं समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न आर्थिक सुधारको खाका ६ महिनाभित्र पेस गर्ने गरी काम भइरहेको आयोगले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । 

आयोगको पत्रअनुसार मन्त्रालयले यही कात्तिक आइतबार देशभरका सबै स्थानीय तहलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको च.नं. २ मिति २०८१ ।०७।१२ को राय सुझावसम्बन्धी पत्र आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ यसैसाथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

यसअघि आयोगले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ :

नेपाल सरकारद्वार गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रका सबै पक्षको अध्ययन गरी विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान गर्दै समतामूलक दिगो उच्च आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गरी औद्योगिक/उत्पादनशील अर्थतन्त्रको निर्माण, गरिबी निवारण एवं समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न आर्थिक सुधारको खाका छ महिनाभित्र पेश गर्ने गरी कार्यारम्भ गरेको छ । यसै सिलसिलामा त्यहाँ मन्त्रालय मातहतका निकाय, बोर्ड, आयोग, समिति लगायतका सबै क्षेत्रको राय ÷ सुझाव लिखित रुपमा सम्बत् २०८१ साल मङ्सिर १५ गते भित्र आयोगको सचिवालय रहेको स्थान सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुरमा आइपुग्ने गरी वा इमेल आइडीमा इमेल प्राप्त हुने गरी पठाइदिनहुन तथा सबै स्थानीय तहमा समेत पत्राचार एवं आवश्यक समन्वय गरिदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु ।