काठमाडौँ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले सुरक्षित इन्टरनेट दिवस (सेफर इन्टरनेट डे) मनाएको छ । हरेक वर्ष फेब्रुअरीको दोस्रो मंगलवार विश्वभर सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउने गरिन्छ । 

विश्वका १०७ भन्दा बढी देशमा विविध कार्यक्रमसहित मनाइरहँदा नेपालमा पनि सूचना प्रविधि विभागसँगको सहकार्य र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडको आयोजनामा सेफर इन्टरनेट डे मनाइएको हो । 

जसअन्तर्गत डिजिटल साक्षरता, समावेशिता र सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगको सेरोफेरोमा दुई वटा सत्रमा छलफल तथा अन्तरकृया भएको छ ।

अन्तरकृयामा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालले सुरक्षित इन्टरनेटका लागि कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा सरकार लागिपरेको बताए । ‘सूचना प्रविधिलाई अघि बढाउने सोच भए पनि इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा लैजान सकिएको छैन । सुरक्षित इन्टरनेटका लागि सचेतना बढाउनु आवश्यक छ । नैतिक शिक्षा र समुदायमा सचेतनाका साथै प्राइभेट प्रोटेक्शनका लागि ऐन बनाउने तयारी भएको छ,’ उनले भने । 

कार्यक्रममा वर्ल्डलिंकको सिएसआर डिपार्टमेन्टकी अनुपा भण्डारी जलानले बालबालिका र युवा साइवर अपराधको जोखिममा रहेको भन्दै वर्ल्डलिंक इन्टरनेट एकेडेमीले इन्टरनेट सेफ्टिबारे पछिल्लो तीन वर्षमा १३३ विद्यालयका १० हजार विद्यार्थीलाई सुसुचित गराएको बताइन् । उनले यो अभियानले साइबर बुलिङ, ह्ययाकिङ आदिबाट जोगाउने मुख्य उद्देश्य राखेको जानकारी दिइन् ।

वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालले आफूहरूले ३ वर्षमा १५ हजार बढी विद्यार्थीलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको बताए । ‘इन्टरनेट सुरक्षित बनाउने विषय कुनै एउटा सेवा प्रदायक मात्रै नभई परिवार, सरकारले अपनत्व लिनुपर्छ’, सीईओ नेपालले भने, ‘हामी ९९.१ प्रतिशत विद्यार्थीमाझ अझै पुग्न सकेका छैनौँ । सबैको सहकार्य गरी सबैमा सचेतना बढाउन सकिन्छ ।’

उद्घाटन पछि भएका दुईवटा सत्रमा स्रोत व्यक्ति र सहभागीहरुले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरुको समूह लोकसले इन्टरनेट सुरक्षा तथा सचेतनाबारे अभियानमा वर्ल्डलिंकसँग सहकार्य गरेको छ । बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मात्र नभएर अभिभावकमासमेत सचेतना आवश्यक रहेको जनाइएको छ । साइबर अपराधबाट जोगिन सतर्क रहने र परिहालेमा साइबर ब्यूरोमा उजुरी गरे कानूनी कारवाही हुने साइबर ब्यूरोका डिएसपी जनार्दन घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । 

विद्यालय पाठ्यक्रममै इन्टरनेट सुरक्षालाई समेट्नुपर्ने र साइबर अपराधीमाथि कडा कारवाही हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाको तर्क छ ।