काठमाडौँ । हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्रमा तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने आर्थिक विकास मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्न स्थानीय सरकारहरु उदासिन देखिएका छन् । 

मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्तिम सयमसीमा सकिएको ५ दिन बितिसक्दासमेत जम्मा ४३ स्थानीय तहले मात्र यस्तो मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गरेका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार ७१० वटा स्थानीय तहले यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्न कुनै चासो देखाएका छैनन् । 

आर्थिक विकास मूल्यांकन मात्र होइन, संस्थागत क्षमता विकास, बित्तीय सुशासन, संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रतिवदेन तयार पार्नमा समेत यस वर्ष धेरैजसो स्थानीय तह अनुदार देखिएका छन् । 

स्थानीय तहमा आर्थिक नीति तथा योजना, आर्थिक विकास पूर्वाधार, आर्थिक सशक्तिकरण र उद्यमशीलता तथा औद्योगिक प्रदर्शनी जस्ता स्थानीय आर्थिक विकासका पक्षहरूको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी स्थानीय आर्थिक विकासको प्रवद्र्धन गर्न हरेक स्थानीय तहले स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकन गर्नुपर्छ । 

तर चालु वर्ष यो मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्न स्थानीय सरकारहरुले चासो दिएका छ्रैनन् । सरकारले स्थानीय तहका विभिन्न ४ वटा अवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा विभिन्न ४ प्रकारका अनुदान उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।  

यस्तो मुल्यांकन स्थानीय तह आफैँले गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने हो । यो प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले मूल्यांकन गरेपछि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । 

यसका लागि सरकारले स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकन कार्यविधि २०७९ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

यो कार्यविधिले हरेक वर्ष पुस मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्ने र माघ मसान्तभित्र जिल्ला समन्वय समितिले अन्तिम मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तो व्यवस्था भए पनि जिससले अन्तिम मूल्यांकन गरेर जम्मा ४३ वटा स्थानीय तहको मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । अहिलेसम्म ६४ वटा स्थानीय तहले भने यस्तो मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरेका छन् । तर ती प्रतिवेदन मूल्यांकनका लागि जिससमा भने नपठाइएको संघीय मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । 

स्थानीय आर्थिक नीति र योजना, आर्थिक विकास पूर्वाधार, आर्थिक शसक्तिकरण र उद्धमशीलता विकास तथा औद्योगिक प्रवद्र्धन शीर्षकमा १०० पूर्णाङकमा मूल्यांकन गरी स्थानीय तहले आफुले आफैँलाई नम्बर दिने प्रक्रिया नै स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकन हो । 

मूल्यांकन प्रतिवेदन सर्वाजनिक गरेका ४१ स्थानीय सरकारमध्ये दाङको बबइ गाउँपालिका सर्वोत्कृष्ट देखिएको छ । यो पालिकाले १०० अंकमध्ये ९६ अंक पाएको छ । 

नतिजा सार्वजनिक भएकामध्ये सबैभन्दा कमजोर भने महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका देखिएको छ । उसले जम्मा १९ अंक पाएको छ भने दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले जम्मा २५ नम्बर पाएको छ । 

हालसम्म ६ वटै महानगरपालिकाले यो मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेका छैनन् । कलैया उपमहानगरपालिकाबाहेक अन्य उपमहानगरपालिकाले पनि प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गरेका छैनन् ।