काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारीलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने कानुन बनेको स्मरण गर्दै देशभरका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत भ्रष्टाचार निवार ऐनमा हालै भएको व्यवस्था उल्लेख गरेर देशभरका स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको हो । ऐनको दफा १७ मा निर्णय नगरी हानी नोक्सानी गर्ने कर्मचारीलाई सजाय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
कुनै कर्मचारीले निर्णय नगरेका कारण कसैलाई हानी नोक्सानी भएमा यस्तो निर्णय नगर्ने कर्मचारीलाई ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने सो एनेमा व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थासहित सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग र सरकारी निकायमा पत्राचार भइसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ ।
