काठमाडौँ । यो संसारमा पत्ता नलागेका विषय धेरै छन् । जस्तो कि ब्ल्याक होलको रहस्य पत्ता लागेको छैन । एमाले नेता मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लागेको छैन । हाम्रो घर छेउको पिपलको रुखको पात प्रत्येक वर्षको हिउदमा कसले झारिदिन्छ र कसले चिउला हालिदिन्छ, त्यो पनि पत्ता लागेको छैन ।

र, एमालेको अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारी को हुन् ? यो रहस्य पनि पत्ता लागेको छैन ।

कुरो २०७९ सालको असार दोस्रो सातातिरको हो । त्यो बेला एमालेको अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारी को हुन् भन्ने प्रश्नका पछाडी देश दौडियो । एम अधिकारीको वतन खोटाङ हो भन्ने खुल्यो, एमालेको अर्थ विभागका सदस्य भन्ने खुल्यो तर व्यक्ति को हो भन्ने खुलेन । बरु मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम भूमिगत जीवनबाट खुल्ला जीवनमा आए तर एमाले अर्थ विभागका एम अधिकारी सार्वजनिक भएनन्, भूमिगत नै रहे । 

त्यो बेला एम अधिकारी देशभर छाए । संसदमा बोलिए । सार्वजनिक संचार माध्यमको शीर्षक बने । राजनीतिक दलहरुका बैठकका विषयवस्तु बने । चियाघरका ‘टाइमपास मुद्दा’ भए । तर, व्यक्ति चिनिएन, फोटो भेटिएन । 

अनौठो यतिसम्म भयो कि त्यो बेला देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको सो विभागका प्रमुख घनश्याम भुसाल सबैले चिने । सचिव योगेन्द्र बहादुर शाही पनि चिनिए । अन्य सदस्यहरु चिनिए, एम अधिकारी चिनिएनन्, भेटिएनन् । सार्वजनिक रुपमा व्यापक प्रश्न उठे पनि एमालेले एम अधिकारी यो हो भनेर चिनाएन, यो प्रश्नको ‘इन्टरटेन’ नै गरेन । एम अधिकारी यो हो भनेर आधिकारिक रुपमा चिनाउन सक्ने एमाले र उसको अर्थ विभागले एम अधिकारी चिनाएन । तर, अरुले लख काटिरहे– एम अधिकारी भनेको महाप्रसाद अधिकारी हुन्, जो त्यो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिए ।

यसरी लख काट्नुका पछाडि यथेष्ट प्रमाण र संकेतहरु थिए । एम अधिकारी र महाप्रसाद अधिकारी दुबैको स्थायी ठेगाना खोटाङ हो । दुबै एमालेसँग निकट । महाप्रसाद नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिए । गभर्नर बन्ने व्यक्ति कुनै दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा नै उल्लेख छ । त्यसैले एम अधिकारी भनेका महाप्रसाद अधिकारी हुन भनेर आधिकारिक रुपमा एमालेले वा महाप्रसाद अधिकारी स्वयमले चिनाए भने उनको गभर्नर पदको जागिर जान्थ्यो । त्यसैले पनि हुन सक्छ– एमालेले एम अधिकारी चिनाएन ।

बरु तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफू कुनै पनि दलको राजनीतिमा नरहेको र एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति आफू नभएको बताएका थिए । 

२०८१ सालको चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीको गभर्नरको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो महत्वपूर्ण पद रिक्त रहेको एक महिना पुग्न लागे पनि सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेको छैन । बरु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भने गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघिदेखि नै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भनिएको छ ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले अनौठो हर्कत गरिरहेको छ । चैत ११ मा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरिए पनि एक महिनासम्म समितिको बैठक बसेन । एक महिनासम्म बैठक नै नबसेको भन्दै समिति सदस्य विजयनाथ भट्टराईले बैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिए । 

भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झन् जटिल बनेको थियो । तर, बैशाख १७ गते भने अनौठो दृश्य देखिएको छ, जुन् एम अधिकारीको रहस्य खुल्नुभन्दा पनि रहस्यमय छ ।

बैशाख १७ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गर्यो । यो अनुच्छेदमा एउटा नाम याद राखिराख्नुस्– न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल ।

अब यो आदेशको पृष्ठभूमिबारे कुरा गरौं ।

गत चैत ३१ गते अधिवक्ता विशाल थापासमेतले सर्वाेच्च अदालतमा एउटा रिट दर्ता गराए । ६५ वर्ष उमेर कटेको अमुक व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सरकारले एउटा मापदण्ड नै संशोधन गरेकोले संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटको व्यहोरा थियो ।

सरकारले केही समयअघि अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायहरुको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । संशोधित मापदण्डमा उमेर हद हटाइएको थियो । संशोधन हुनुअघिको मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा ६५ वर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्ने भन्ने थियो । ६५ वर्ष कटेको अमुक व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनको लागि यो मापदण्ड संशोधन गरियो भन्ने दाबी रिट निवेदकको थियो ।

सो रिटमा बैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाई भयो । र, सो इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सो आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर छलफलका लागि बैशाख ७ गते दुबै पक्षलाई सर्वाेच्च बोलायो । सर्वाेच्चमा १ सातासम्म त सो रिट हेर्न नै भ्याइएन । बैशाख १७ गते न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले हेर्न भ्याउँदा अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश भयो ।

बैशाख १७ गते नै अर्काे संयोग पनि भयो । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले महाप्रसाद अधिकारीलाई नयाँ गभर्नर सिफारिस समिति सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । 

सरकारको यो निर्णय आफैमा गैरकानुनी हो । किनभने अहिले नियुक्त हुन लागेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीपछिको गभर्नर हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको पालना गरिएको भए महाप्रसाद अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अघि नै गभर्नर सिफारिस समिति गठन भइसक्नु पर्ने थियो । त्यस्तो बेलामा महाप्रसादलाई गभर्नर सिफारिस समितिमा राख्न मिल्थ्यो ? मिल्दैनथ्यो ।

महाप्रसादलाई गभर्नर सिफारिस समितिमा राख्नु भनेको उनलाई उत्तराधिकारी नियुक्त गरेर हिड्न पाउने छुट दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर नियुक्तिको लागि एक जना पूर्वगभर्नर पनि रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्छ भनिएको छ । महाप्रसादलाई सरकारले पूर्वगभर्नरको हैसियतमा समिति सदस्य बनाएको छ, यो कार्य गैरकानुनी हो । किनभने सिफारिस समिति चैत ११ गते बनेको हो । त्यो बेला महाप्रसाद गभर्नर नै थिए । उनी गभर्नर नै बनेको समयमा सिफारिस समिति बस्न मिल्छ ? मिल्दैन । कानुनले त मिल्दैन, नैतिकता छ भने झन मिल्दैन । किनभने महाप्रसाद सदस्य भएको समिति उनी गभर्नर हुदै बनेको समिति हो, उनलाई पछि थपिएको मात्रै हो । समितिले चैत ११ गतेदेखि नै गभर्नर सिफारिसको कार्य सुरु गरेको छ । चैत २४ गतेसम्म त महाप्रसाद नै गभर्नर छन् ।

अहिले नयाँ गभर्नर नियुक्त भइसकेपछि अर्काे गभर्नर नियुक्तिको लागि महाप्रसादलाई पूर्वगभर्नरको हैसियमा सदस्य बनाउन सकिन्छ । तर, आउट गोइङ गभर्नरले इनकमिङ गभर्नर यो व्यक्ति हुन सक्छ भनेर सिफारिस गर्ने ? यो स्वार्थ जोडिने विषय होइन ? गभर्नर पदमा बसिसकेको व्यक्तिलाई कुलिङ पिरियड जस्तै कुनै नैतिक विषय हुन सक्दैन ? महाप्रसाद गभर्नर हुँदा जो जो व्यक्ति डेपुटी गभर्नर थिए, अहिले पनि तिनै व्यक्तिहरु डेपुटी गभर्नर छन् । डेपुटी गभर्नरमध्येबाट कम्तिमा एक जनालाई गभर्नरमा सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अब महाप्रसादले आफू गभर्नर बनेका बेलामा उनलाई लाभ उपलब्ध गराएको वा अपेक्षित सहयोग नपाएको आधारमा २ जनामध्ये एक जना डेपुटी गभर्नरप्रति पक्षपात गर्दैनन् भन्ने आधार के ? 

नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमा एम अधिकारी टिम एकाएक हावी भएका कारण महाप्रसादलाई गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य बनाउन सरकार बाध्य भएको हो । यो बिचौलियाको कारण हो । बिचौलियको गम्भीर दबाब नभएको भए सरकारले यति गम्भीर कानुनी र महाप्रसादसँग नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी उनलाई गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य बनाउने थिएन । किनकि महाप्रसाद बाहेक धेरै जना पूर्वगभर्नरहरु अहिले पनि सक्रिय जीवन विताइरहेका छन् ।

महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेको बेलामा बैंकिङ क्षेत्रमा एम अधिकारीको टिम सशक्त थियो । महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे गभर्नर कार्यकालमा करिब ३ वर्षसम्म देवकुमार ढकाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरभिजन विभागको प्रमुख बने । र, त्यही बेलामा अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल १० भन्दा बढी बाणिज्य बैंकको कानुनी सल्लाहकार बने । बालकृष्ण ढकाल बैंक सुपरभिजन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका भाइ हुन्, जो अहिले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश छन् । अर्थात, बैशाख १७ गते सर्वाेच्च अदालतले गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा जुन आदेश गर्यो, त्यो आदेश गर्ने इजलासमा बालकृष्ण ढकाल पनि छन् । 

बालकृष्ण ढकाल एमालेको कोटाबाट सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । उनी न्यायाधीशमा सिफारिस भएको दिन राष्ट्र बैंकको एउटा परिबेशवारे एक जना कार्यकारी निर्देशकले रोचक किस्सा सुनाएका छन् । 

उनका अनुसार, बालकृष्ण ढकाल सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएको दिन नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको बैठक थियो । व्यवस्थापन समितिमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरु र केही कार्यकारी निर्देशक हुन्छन् । र, त्यस दिनको समितिको बैठकमा तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल सदस्य सचिवको रुपमा उपस्थित थिए । त्यत्तिकैमा तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अट्टहास गर्दै भनेका थिए– अब भाइ नै न्यायाधीश भएपछि भएन त देवकुमार (ढकाल) जी ! 

...............................................

तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गराए । सरकारको सो निर्णय विरुद्ध गभर्नर अधिकारी सर्वाेच्च गए । र, महाप्रसादको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुमा बालकृष्ण ढकाल पनि थिए, जो अहिले सर्वाेच्चको न्यायाधीश छन् । 

बैशाख १७ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालसहितको इजलासबाट गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा आएको आदेश र सोही दिन सरकारले महाप्रसादलाई गभर्नर सिफारिस समिति सदस्यमा मनोनित गर्नु संयोग मात्रै होइन, यो नियोजित हो । अब गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।