काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर रिट को सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बिनोद शर्माको इजलामसा हुने भएको छ । 

अधिवक्ता नबीन धितालले दायर गरकेो रिटमा शर्माको उकल इजलासमा सुनुवाईको लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।

अधिवक्ता धितालले सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गरेका छन् । 

बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको निवेदकको दाबी छ । 

नेपाल राष्ट्र बैँकको गभर्नरबाट अधिकारीले गत २४ चैतमा अवकास पाएका थिए । सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ११ चैत मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर बिजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो । 

यसरी पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकास लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुन विपरित र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ । 

निवेदकले यसरी गैरकानुनी रुपमा नियुक्त सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई सिफारिस गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन् । 

यसैगरी निवेदकले सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्इको नियुक्ति र मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा लागि लागु नहुने जिकिर गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंक अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय नभइ स्वायत्त निकाय भएकाले सो मापदण्ड लागु नहुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । 

रिट निवेदकले सो मापदण्ड कुन ऐन अन्तरगत जारी गरिएको हो भन्ने समेत नखुलेकाले खारेज गर्नुपर्ने भनेका छन् । राष्ट्र बैँकको बेग्लै कानुन रहेको र यही कानुनले नेपाल राष्ट्रबैँकको गभर्नर नियुक्तिका विषय समेटेकाले राष्ट्र बैँक ऐन नै नियुक्तिमा आकर्षित हुने निवेदकको दाबी छ । 

निवेदकले मापदण्डको अनुसूचीमा राष्ट्रबैँकलाई अर्थ मन्त्रालय सम्बन्ध निकायमा राखेको विषयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र तत्कालका लागि यो मापदण्ड राष्ट्रबैँकको हकमा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेका छन् ।